काठमाडौं । इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने तयारीमा रहेका व्यवसायीलाई सरकारले रोक लगाउने भएको छ ।
बुधबारदेखि मूल्य बढाउने भन्दै उपभोक्तालाई एसएमएस पठाएका व्यवसायीहरु जसरी पनि नयाँ मूल्य लागू गर्ने बताइरहँदा सरकार भने हस्तक्षेप गरेरै भए पनि रोक्ने पक्षमा देखिएको छ ।
तर, संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक विधेयकमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत संकलन गर्ने व्यवस्था छ । यसले उपभोक्तामाथि शुल्कको भार थपिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
गत वर्ष ल्याइएको चालू वर्षको आर्थिक विधेयकमै टीएससीको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी(आइएसपी) बीच सहमति भएपछि कम्पनीहरू उपभोक्तामाथि शुल्कको भार परेको थिएन ।
तर, सरकारले सहमति पालना नगरेर जेठ १५ को बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएपछि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै अतिरिक्त शुल्क लिने भन्दै कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन् ।
हालसम्म ग्राहकले जुन प्रकारको सेवामा जति शुल्क तिर्दै आएका थिए, बुधबारदेखि हुने बिलिङमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपिएर आउने छ ।
आईएसपीएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले चालू वर्षदेखि नै टीएससीको व्यवस्था गरेको र सो सम्बन्धमा दुईपक्षीय छलफल भइ मर्मत सम्भारको खर्चमा मिलान गर्ने सहमति भएको बताए । सरकारसँग भएकोे सहमति एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि साउन १ देखि टीएससी लागू गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले गत भदौमा आइएसपीसँग भएको सहमति धेरै कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी रहेको टीएससीका विषयमा पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए । उनी भन्छन्, “ग्राहक ढुक्क भए हुन्छ कि इन्टरनेटमा टीएससी लाग्दैन ।”
प्रतिक्रिया