मौद्रिक नीति मर्जरकेन्द्रित, सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा भने असहयोगी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र यससँग सम्बन्धित सुविधाकेन्द्रीत हुँदा सरकारले दिएको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनबाट भने चुकेको छ ।
केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत हो र उसले सरकारले ल्याएका नीति कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा प्रवाहमा गतिशीलता, तरलता अभावको दिगो समाधान तथा उत्पादन तथा सेवामूलक क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गरिनुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य त्यसतर्फ केन्द्रित देखिन सकेको छैन । नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको १५ औँ योजनासँग सामञ्जस्ता कायम गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि कार्यक्रम भने त्यसअनुरुप छैनन् ।

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै उदियमान छिमेकी अर्थतन्त्रहरुको विकासको लाभ लिने अवसर प्राप्त भएको दाबी गरे पनि आर्थिक वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकका नीतिबाट सहयोग पुग्ने ठोस कार्यक्रम भने उनले प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको १४८ बुँदे मौद्रिक नीतिले बहुचर्चित बिग मर्जरका लागि विशेष सुविधाको घोषणा गरेर ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयत्न भने गरेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, उmर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि ०७८ असार मसान्त कायम गरिने, कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि २०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिनेजस्ता सुविधा छन् ।

यी सुविधा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंक सफल भए पनि यसले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्नेछ । किनकी कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहले नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनेछ । तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेे सरकारको लक्ष्यलाई नै असहयोग गरेको देखिन्छ ।