काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियमानुसार कारवाही भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियमानुसार कारवाही गरिएको बताए ।
प्राधिकरण मार्फत वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार नियमन भइरहेको उपप्रधानमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
जसअनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुल्ला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै, चालू आवमा शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकि संस्थागत पुनर्सरचना समेत गरिने उनले जानकारी दिए ।
सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न र उपप्रधानमन्त्री सिंहको जवाफः
प्रेम सुवालः एउटा शहर वरिपरी खेतीका लागि जग्गा र हरियाली क्षेत्रको लागि वनजंगल हुन जरुरी छैन र? मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकामा बस्ती वरिपरी खेती र वनजंगल क्षेत्र कायम गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन ?
उपप्रधानमन्त्री सिंहः माननीय प्रेम सुवालले भन्नु भए जस्तै एउटा सहर वरिपरी कृषि र हरियाली क्षेत्र हुनु नितान्त जरुरी छ । मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकाहरूमा बस्ती वरिपरी खेती र वनजंगल क्षेत्र कायम गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन भन्ने सवालमा निम्न वास्तविकता रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
८ बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिपेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको हरियाली क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि सहित पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन २०४५ को कार्यान्वयनमा रहेको व्योहोरा विदितै छ। प्रत्येक नगरपालिकामा यस ऐन अनुरुप नगर विकास समिति गठन गरी नगर योजना/ स्थानीय योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट नगरपालिकाहरुको शहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रुपमा नगर विकास समिति रहेको छ। नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ अनुसार नगर विकास समितिमा पदेन सदस्य बाहेक दुई जना सदस्य कार्यपालिकाले मनोनयन गरेपछि समिति पूर्ण हुने व्यवस्था रहेको तथा समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र सदस्य सचिव सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था रहेबाट योजनाबद्ध शहरीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहहरुमा निहित हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
८ भू–उपयोग ऐन २०७६, भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, ब्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती बिकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइ रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्यूनतम १५% र खुल्ला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५% जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियमानुसार कारवाही समेत गरिएको छ । यसै आ.व.मा शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकि संस्थागत पुनर्सरचना समेत गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया