काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का आशालाग्दा नेता योगेश भट्टराई सुरुमै अलमलमा परेका छन् । राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको पुनरुउत्थान र निर्माणाधीन विमानस्थलका सम्बन्ध उनका अभिव्यक्ति अपरिपक्व देखिन्छन् ।
पार्टीभित्र आफूभन्दा निकै जुनियरहरु पनि पटकपटक सांसद र मन्त्री भइसक्दा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा जीत हासिल गरेर ढिलोगरी र त्यो पनि बिरासतमा मन्त्री भएका भट्टराईका टिप्पणी मन्त्रीजस्तै जिम्मेवार नभइ आम सर्वसाधारणजस्तै हलुको भएको निगमभित्र चर्चा छ ।
निगमलाई ऋणबाट उकास्न सरकारको सहयोग चाहिन्छ र भट्टाईले नै यसमा मध्यस्थताकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, भट्टाईले निगमका अधिकारीहरुसँग प्रधानमन्त्रीको चित्त बुझाउन सकेमात्र ऋण पाउने बताएर निराश पारेका छन् ।
यतिमात्र होइन, डिसेम्बरसम्ममा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएर उनले अर्को अपरिपक्व व्यवहार देखाएका छन् । कर्मचारी प्रशासनले जे ब्रिफिङ ग¥यो त्यही पत्याएर भावनामा बहकिने रोग आम राजनीतिक नेतृत्वमा रहेजस्तै भट्टाई पनि यही रोगबाट अछुतो रहन सकेनन् ।
त्यसो त भट्टराईका लागि अवसरलाई सावित गरेर थप उचाइ हासिल गर्ने ठूलो अवसर पनि छ । नेपालको नागरिक उड्डयन र पर्यटनका क्षेत्र अस्तित्व रक्षाको संकटमा रहेकाले मन्त्री भट्टराईले यसलाई त्यो संकटको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नमात्र सके भने उनको सफलता त्यसमै निर्भर हुनेछ । नत्र लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको मन्त्री पद सिंहदरबारको एउटा कुनामा फोटो झुन्ड्याउनमै सीमित नहोला भन्न सकिँदैन ।
पर्यटनमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनायउनु नै छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्ने नारासहित भ्रमण वर्ष घोषणा गरिए पनि त्यसको तयारी सन्तोषजनक छैन । भ्रमण वर्ष सचिवालय पनि विभागीय मन्त्री नभएर अलमलिएको अवस्थामा अब एक दिन पनि ढिला नगरी भ्रमण वर्षको प्रचार–प्रसार र प्रवद्र्धनमा जुट्नुपर्छ ।
२० लाख नम्बर आफैंमा निकै महत्वाकांक्षीसमेत भएकाले यसलाई संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक परिणाममा ल्याउने गरी तयारी अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । भ्रमण वर्षमा कमसेकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याएर एउटा समयमात्र व्यस्त हुने तथा जहाज आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तथा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सुरु गर्न सकेमा पर्यटक आगमनदर स्वतः बढ्छ ।
विमानस्थल सुधारसँगै राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमप्रति मन्त्री भट्टराई विशेष संवेदनशील हुनुपर्छ । निगमको अवस्थाबारे अहिले कोही अनविज्ञ छैन तर यसलाई कसरी ऋणबाट माथि उकास्ने भन्ने समाधान पनि कसैमा छैन । निगममा सरकारले लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ भने निगमभित्रको व्यवस्थापनको दयनीय हालतले सोही मनोविज्ञानलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ । निगमसँग हाललाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि जहाज अपुग छैनन् भने यसलाई भ्रमण वर्षसँग जोडेर राज्यले नै बिजनेस दिन सक्छ ।
अर्कोतर्फ भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकलाई हवाई सेवामा छुट दिएर निगमको उपयोग गर्न सकिन्छ र यसमा निगमलाई लागतमात्र उपलब्ध गराएर निगमले पनि ऋणबाट मुक्ति पाउँछ र सरकारको भ्रमण वर्षसम्बन्धी लक्ष्य पनि सफल पार्न सकिन्छ । यसैले निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने ढोका खुलै राखेर भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साधनस्रोत उपभोग गर्नुपर्छ र यसमा मन्त्रीको भूमिका भने अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउनुमा हुन सक्छ ।
प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि पर्यटन वर्ष २०११ सफल गराउने श्रेय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई जान्छ । जबकि यसको घोषणा हिसिला यमीको पहलमा भएको थियो । यसैले नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले आफूलाई सहयोद्धा स्व. रवीन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारीका रूपमा सगर्व घोषणा गरिरहँदा अधिकारीकै कार्यकालमा घोषणा भएको भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ । यससँगै नेपालमथि युरोपेली युनियनले लगाएको कालोसूची हटाउने तथा हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण, अन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतमा पनि मन्त्री भट्टराई साँघुरो घेराभन्दा बाहिर आए पनि सफल हुन सक्छन् ।
प्रतिक्रिया