काठमाडौं । लगानी सम्मेलन अगावै यससम्बन्धी झन्डै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने भन्दै प्रचार गरेको सरकारले लगानी सम्मेनलको मुखमै लगानीकर्तालाई झुक्याएको छ ।
वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन लक्षित कानुन ल्याउन संसदीय गतिरोधका कारण सम्भव नभएको भन्दै हिउँदै अधिवेशन बन्द गरेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार एक साताअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशमार्फत नौ वटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
तर, सम्मेलन सुरु हुन ४८ घन्टाभन्दा कम समय रहँदासम्म उक्त अध्यादेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिए पनि कानुन मन्त्रालयले उक्त अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न नसक्दा सम्मेलन अगावै यो अध्यादेश जारी हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
सरकारले भूमि ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगानी सम्मेलन अगावै राष्ट्रपतिबाट ति ऐन एकीकृत रुपमा संशोधनसहितको अध्यादेश जारी गराउने सरकारको प्रतिवद्धता अन्ततः प्रचारमा मात्र सीमित भयो ।
जानकारहरुका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, वन सम्बन्धी ऐन र भूमि ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनप्रति राष्ट्रपति कार्यालयले चासो राखेपछि कानुन मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्यादेश पठाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना सञ्चालनको अनुमति सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारले होटल, लज तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि अन्य प्रयोजनका लागि निकुञ्जको जग्गा दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम रहेका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले चासो राखेको हो ।
भूमि ऐनमा भएको ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको पनि विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण तत्काल अध्यादेश जारी नभए अधिवेशन आह्वानपछि भने जारी गर्न नसक्ने अवस्था छ । सोही कारण कानुन संशोधनलाई प्रतिवद्धतापत्रका रुपमा लगानी सम्मेलनमा लैजाने र नियमित अधिवेशनबाट पारित गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया