रवि लामिछानेको सहकारी कान्ड ‘डाइभर्ट’ गर्ने सरकारको प्रयासः अध्यादेश ल्याइने

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको एकपछि अर्को प्रमाणहरु सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले यसलाई मत्थर बनाउने प्रयास थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकमा सहकारीका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याबारे छलफल भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

उनका अनुसार सहकारी र तिनका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

सहकारीमा समस्या सुरु भएको एक वर्ष बितिसकेपछि सरकारले यसमा बल्ल गम्भीर भएजस्तो देखिए पनि मूलतः यो उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप र संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडानलाई डाइभर्ट गर्ने उद्देश्य प्रेरित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

“मुलुकभर सहकारी समस्याका बारेमा कुरा उठेको छ। सहकारीबारे आज मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो,” प्रवक्ता शर्माले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, “तत्काल कानूनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भएको छ ।”

विद्यमान कानूनबाट पनि यो सम्भव नभएको तथा विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव नभएकाले छिटोभन्दा छिटो कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ ।