सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध गभर्नरको टिप्पणी, अवहेलनाको मुद्दा लाग्दैन ?

काठमााडौं । अदालतमा बिचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्न पाइँदैन । अझ आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश आएन भनेर अदालतविरुद्ध बोल्न त संसारका कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले कानुन र न्यायालयको यो अकाट्य व्यवस्थाको ठाडै उपहास गरेका छन् । बुधबार विधिनिर्माता सांसदहरुकै सामु उनले सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अदालतको अन्तरिम आदेशका विरुद्ध टिप्पणी गरे ।

गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको उमेरहद तोक्नु केन्द्रीय बैंकको अधिकार भएको जिकिर गरे । उनले यसरी जिकिर गर्नुसम्मलाई ठिक मानिए पनि अदालतले प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरको रिटमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असहमति जनाउनु भने कानुनको गम्भीर अवहेलना हो ।

गभर्नर नेपालले अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुअघि राष्ट्र बैंकलाई छलफलका लागि बोलाउँदै नबोलाएको भन्दै टिप्पणी गरे । तर, अदालतले आवश्यक ठानेमा मात्र विपक्षीलाई झिकाउँछ र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा विपक्षीलाई झिकाइरहनु आवश्यक ठान्दैन ।

विधिशास्त्रको सामान्य हेक्कासमेत नराखी संसदीय समितिमा गभर्नर प्रस्तुत हुनु एकातर्फ कानुनी शासनको उपहास हो भने अदालतको आदेशविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्नु अदालतको अवहेलना हो ।

अर्कोतर्फ बिचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी जो कोहीले पनि गर्न हुँदैन भने गभर्नर नेपाललाई कानुन नलाग्ने कुरै भएन । किनकी मानन्धरको मुद्दामा अदालतले हालसम्म तत्काल उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमात्र दिएको छ, अन्तिम फैसला हुनै बाँकी छ ।

यसरी गभर्नर नेपालले बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई लागू गरेको उमेर हदको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन ।