ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको रोडम्यापसँग कसरी मिल्यो ?

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको वाम बहुमतको सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको रोडम्यापसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।

उद्यमी एवं सांसद विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको ‘सामाजिक एवं आर्थिक विकासको रोडम्याप’सँग नीति तथा कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।

युवा विश्लेषक सुमन पराजुलीका अनुसार कांग्रेसको ‘सामाजिक एवं आर्थिक विकासको रोडम्याप’मा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कम्तीमा १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यस्तै, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ लाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने र विकासको ‘लङरेस’मा मुलुकलाई प्रवेश गराउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ लाई ‘समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष’ भनिएको छ र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कांग्रेसको रोडम्यापले उच्च एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उनका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण भनेको लगानी प्रवद्र्धन र यसका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने सेजका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम हल्का रूपमा प्रस्तुत भएको छ । कांग्रेसको रोडम्यापमा लगानीकर्ता नेपालमा कसरी आकर्षित गर्न सम्भव छ भन्ने विषयमा विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन नीति तथा कार्यक्रममा भने छुटेको छ ।

परालुली भन्छन्, “कांग्रेस रोडम्यापले ‘कृषिक्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक कृषिक्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने’ प्रस्ट धारणा अगाडि सारेको छ । वाम सरकारले पनि सोही धारणा अगाडि सार्दै ‘पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुईतिहाइ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषिक्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ’ त भनेको छ, तर उनीहरूलाई कसरी कृषिक्षेत्रबाट गैर कृषिक्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ भनेर प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।”

ऊर्जा विकासको मामिलामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ताधारीको सोचबीच खासै अन्तर देखिँदैन । दुवैले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छन् । कांग्रेस सरकारले आधार तयार गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हालै मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् । जलविद्युत् विकासमा नेपालका वामपन्थी दलहरू पुरानो मान्यता त्याग्दै विकासप्रति प्रतिबद्ध हुनुलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।