काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित गहुँले माग धान्न नसकेपछि सरकारले भारतबाट फेरि एक लाख टन गहुँ आयात गर्ने भएको छ ।
भारत सरकारवाट भारतीय कम्पनी नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट लिमिटेड (एनसीईएल)मार्फत नेपालले गहुँ आयात गर्न लागेको हो ।
भारतमै उत्पादनभन्दा माग बढी भएपछि नेपाललाई उसले १ लाख टन गहुँको कोटा दिएको छ ।
सोही कोटा अनुसार गहुँ आयात गर्न उद्योग विभागले निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।
गहुँ आयातका लागि प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, उद्योगको वार्षिक योजनामा कच्चा पदार्थको रुपमा गहुँ प्रयोग गर्ने उल्लेख हुनुपर्ने तथा एउटा उद्योगले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक योजनाको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कम्तीमा ५०० टन आयात गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
यस्तै, आयातका नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट लिमिटेड (एनसीईएल)लाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तिय स्रोतको सुनिश्चतता भएको आधार पेश गर्नुपर्ने तथा कोटा प्राप्त भए पछि ३ महिनाभित्र गहुँ आयात गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ ।
उद्योगले निवेदन साथ आयात गर्न माग गरेको परिमाण स्पष्ट खुलेको निवेदन, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा दर्ता नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आ.व. २०८०/८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्र, उद्योगको स्वीकृत वार्षिक योजना तथा आईई स्वीकृत गर्नुपर्ने उद्योगको हकमा आईई स्वीकृत भएको पत्र, भारतीय कम्पनी नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट लिमिटेड (एनसीईएल)मार्फत गहुँ आयात गर्ने र अग्र भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तिय स्रोतको सुनिश्चतता भएको आधार पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया