काठमाडौं । डा. भगवान कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षजस्ता शक्तिशाली पद छाडेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारी स्वीकारे । धेरैका लागि उनको यो कदम अनपेक्षित थियो भने कतिपयले यसलाई चुनौतीभन्दा सहज बाटो रोजेको रुपमा पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
त्यसो त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग लामो समयदेखि नजिक मानिएका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालाले मेडिकल काउन्सिलमै पनि गर्नसक्ने धेरै काम छन् जसले उनको पुरानो इमेज बचाइराख्न सक्छ ।
नेपालमा चिकित्सकले उपचारभन्दा कमाउनमा बढी जोड दिन्छन् भन्ने आम धारणा छ । त्यसो त कोइराला आफैं पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालअन्तर्गतको मनमोहन अस्पतालसँगै ह्याम्स अस्पताललाई पनि पर्याप्त समय दिइरहेकाले निजी अस्पतालमा चिकित्सकले काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ उनैले दिनुपर्छ ।
कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र यसअघि गंगालाल अस्पतलाको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा गरेका व्यवस्थापकीय सुधार प्रशंशनीय भए पनि नीतिगत सुधारमा भने उनको परीक्षा मेडिकल काउन्सिलबाटै हुनेछ । यतिमात्र नभइ आफैं सदस्य रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी आयोगको महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कतिपय जिम्मेवारी काउन्सिलमा भएकाले उनको परीक्षा त्यहाँ पनि हुनेछ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकाल सकिएपछि सो पद रिक्त छ र कोइरालाकै चर्चा रहेको त्रिविमा बाँस्कोटा पुगेका छन् । विगतमा मेडिकल कलेजसम्बन्धी विभिन्न विवादमा त्रिविसमेत मुछिएकाले अब बाँस्कोटाको पनि प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित छ र बाँस्कोटाले काउन्सिलमा गरेका सुधार कोइरालाले निरन्तरता दिने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
मेडिकल काउन्सिलसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामै नेपाल भरमा चिकित्सकहरूको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधिको वैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्नको निमित्त आधुनिक औषधिमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको रजिष्ट्रशन गर्न समेत व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले काउन्सिल गठन भएको उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराइने तथा तालिम दिने दिलाउने मेडिकल कलेजलाई तोकिएबमोजिम मान्यता दिने तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने तालिम दिने दिलाउने मेडिकल कलेजको पाठ्यक्रम भर्नाका शर्तहरू तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको नीति तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू तथा मापदण्ड सम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्दा सो बमोजिम नभएको ठहर भएमा दर्ता तथा स्वीकृति खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यस्तै, चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको तोकिए बमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिई दर्ता प्रमाणपत्र दिने तथा चिकित्सकहरूको तोकिएबमोजिम आचार संहिता तयार गर्ने र त्यस्ता आचार संहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सक उपर तोकिएबमोजिम कारबाही गरी दर्ता किताबबाट नाम हटाउने अधिकार काउन्सिललाई छ ।
यसबाहेक नेपाल सरकारले नेपालमा कुनै मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिनु पूर्व काउन्सिलसँग परामर्श माग गर्नेछ र काउन्सिलले त्यस्तो मेडिकल कलेजले उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरे नगरेको जाँचबुझ गरी पूरा गरेको देखिएमा मात्र काउन्सिलले मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ र काउन्सिलको त्यस्तो परामर्शको आधारमा नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिने पनि उल्लेख छ ।
यसरी ऐनमा चिकित्सकको पेशागत धर्म र चिकित्सा शिक्षाको कन्सल्ट्यान्टका रुपमा रहेको काउन्सिलमा कोइरालाको परीक्षा सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया