काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयको प्रतीक्षापछि बुधबार साँझ गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनले पनि आम सर्वसाधारणमा आशा जगाउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले केही विवादास्पद मन्त्रीहरुलाई यथावत राखेको र केही राम्रै गरिरहेकालाई पुनर्गठनमा समेट्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारितामा आशंका गरिएको छ ।
पुनर्गठनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायामन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, कृषि तथा पशुपन्छीविकास चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको बहिर्गमनलाई स्वाभाविक मानिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासमन्त्री लालबाबु पण्डित र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाइनुलाई भने सामान्य मानिएको छैन ।
खानेपानीमन्त्री विना मगरको पद यथावत रहनुलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा हेरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी हुनुकै कारण उनी नहटेको बताइन्छ ।
यस्तै, थपिएकामध्ये मधेशी नेतालाई पन्छाएर सूर्य चुनाव चिह्नबाटै जितेका मधेशवादी नेता हृदयश त्रिपाठी, विवादास्पद व्यवसायी तथा नवप्रवेशी एमालेका रुपमा चिनिएका मोती दुगडलगायतको नियुक्तिलाई सहज रुपमा लिन सकिँदैन ।
संघीय नेपालको सौंदर्यका रुपमा रहेको समावेशितालाई पनि उपेक्षा गरिएको छ । महिला मन्त्री थममाया थापाको स्थानमा दोलखाका पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाइएको छ ।
पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव हटाइनेमा परेका छन् भने सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमलाई चिढ्याउनेगरी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरी कानुन मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ ।
तर, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, बसन्त कुमार नेम्बाङ, पार्वत गुरुङको भने परीक्षण हुन बाँकी छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायतको निरन्तरतालाई भने स्वाभाविक रुपमा लिइएको छ ।
मन्त्रीको सूचीमा पर्ने र राम्रै गर्नसक्ने मानिएका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत भने नयाँ सूचीमा पर्न सकेनन् ।
प्रतिक्रिया