श्रमिकलाइ सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य, नियुक्ती भएकै दिनदेखी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले श्रम नियमावली स्वीकृत गर्दै श्रमिकलाइ सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ऐन जारी भएको नौ महिनापछि श्रम नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नियमावली स्वीकृत भएसँगै श्रम श्रेन २०७४ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले दक्षिण कोरियासँगको श्रम समझदारीपत्र नविकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको श्रम नियमावली अनुसार कुनै पनि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई श्रम विभागबाट स्वीकृति नलिइ काम लगाउन पाउने छैन ।

यस्तै नियमावलीले सामान्यतया महिला कर्मचारीलाई विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म वाहेकको अवधिमा काम लगाउन रोक लगाएको छ । नियमावलीमा कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानीमा एक महिनाभन्दा बढीको अन्तर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै रोजगारदाताहरुले अब आफ्ना श्रमिकहरुलाई नियुक्त भएको दिनदेखि नै १० प्रतिशत सञ्चय कोष र ८ दशमलव तीन तीन प्रतिशत रकम उपदानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरी दिनुपर्ने छ