काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति थप गिजोलिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर बनाउन तत्कालका लागि रोक लगाएको छ भने गभर्नरकै विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पन नोकझोंक पर्न थालेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा केही दिनदेखि सरकारविरुद्ध मुखरित हुनुमा गभर्नर नियुक्ति नै मुख्य कारण हो । थापाले गभर्नर बनाउन चाहेका समीर खतिवडा रेसमै पर्न नसकेपछि उनी सरकारविरुद्ध कडा सुनिन थालेका छन् ।
नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले गभर्नरका लागि प्रकाश श्रेष्ठको नाम अघि सारे पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त्यसमा सहमत देखिँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रोजाइमा निलम ढुंगाना रहेकी छन् । महिला र झापाली दुवै भएका कारण ओली ढुंगानालाई नियुक्ति दिएर इतिहास रच्न चाहान्छन् ।
यता, सर्वोच्च अदालतले गभर्नर बन्न ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर जारी गरेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड विरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत तत्कालका लागि सो मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत मापदण्ड कार्यान्वयन रोक्दै सो विषयमा छलफल गर्न विपक्षीलाई सुचना दिएको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर नचाहिने गरी मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
२७ फागुनको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया