अशोक शेरचनको माग बमोजिम सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, तत्काल सीईओबाट हट्नु नपर्ने

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

कार्यकाल विवादको झमेलामा फसेका शेरचनले अदालतको अन्तरिम आदेशससँगै सीइओ पदमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । अन्तरिम आदेश नपाएको अवस्थामा भने उनी वैशाख ९ गतेपछि बिदा हुनुपर्ने थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यद्यपि, शेरचनको संकट भने टरिसकेको छैन । अदालतले अन्तिम फैसला गर्न बाँकी नै रहेका कारण उनी तेस्रो कार्यकालभर सीईओ रहन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा सन्देह बाँकी छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले बैंकको सिईओको एक कार्यकाल चार वर्ष हुने र दुई पटक मात्रै बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले शेरचनले वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै काम गर्न पाउने आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशविरुद्ध शेरचन सर्वोच्चमा पुगेका थिए । जहाँबाट उनले अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।

शेरचनको तेस्रो कार्यकालका लागि भएको नियुक्ति अवैध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता केसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बाफिया कार्यान्वयन भएको मिति अर्थात् २०७४ वैशाख १० गतेदेखि २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष सीईओको रुपमा काम गर्न अयोग्य नरहेको व्याख्या गरेको थियो ।

२०७९ मा भएको नियुक्तिलाई तेस्रो कार्यकाल मान्दै उनको नियुक्ति बाफियाविपरित भएको दावी गर्दै शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग थापाको थियो ।

उच्च अदालतले बाफियाले नै ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिको अवधिलाई कार्यकालमा जोड्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले शेरचनलाई बाफिया कार्यान्वयन भएको ८ वर्षसम्म सीईओको रुपमा काम गर्नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।