काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।
यो वर्ष सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष भने बेरुजु रकम ९५ अर्ब ६० करोड रहेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहे पनि मुलुकको कुल बेरुजु भने ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत वर्षको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बाँकी रहेको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ४० लाखमध्ये यो वर्ष समायोजन २ करोड ३१ लाख तथा फर्स्योट र सम्परीक्षणसमेत २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख (४.२२ प्रतिशत) र यो वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख थप भई ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको हो ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
सोही प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति अन्तर्गत ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुरÞ्याउनुपर्ने रीत नपु–याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहरÞ्याएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
कार्यालयले बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया