काठमाडौं । सरकारले कार्यकाल पूरा नगरी राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च भइ राज्यको दायित्व बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा १३ देशका राजदूत यसरी फिर्ता गरिँदा २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको उल्लेख छ ।
कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले बनाएका ति राजदूत एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ ।
यो वर्ष अवधि सम्पन्न हुनु अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बिमाबापत १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकटबापत १ करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानीबापत४८ लाख ३० हजारसमेत कूल २ करोड ८६ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
“कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने देखिन्छ,” महालेखाले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया