काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ विरुद्ध बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सांसद बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालगायत १६ जना र कम्पनी उपर ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रढ कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) को खरिद कार्यमा परामर्शदाताको छनौट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी रिक्वेष्ट फर प्रपोजलमा सहभागी गराई छनौट गरी अनियमितता गरेको उनीहरुमाथि अभियोग छ ।
टेरामक्स सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्न पाउने सो प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा भएको आदेश अनुकुलको कुनै कानूनी व्यवस्था नगरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तबरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ ।
अख्तियार नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग बमोजिम प्राधिकरणले आ.व. २०७४÷७५ को बार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ मंसिर २१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानून विपरीत निम्न कार्यहरु गरी गराई सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत तनिए पनि अख्तियारले बयान लिएका पूर्व सञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटा विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छैन । यस्तै, तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि जोगाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) को खरिद कार्यमा परामर्शदाताको छनौट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी Request for Proposal मा सहभागी गराई छनौट गरी अनियमितता गरेको र Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्न पाउने सो प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा भएको आदेश अनुकुलको कुनै कानूनी व्यवस्था नगरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तबरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग बमोजिम प्राधिकरणले आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको TERAMOCS को विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.०६९-WO-०२६८ का सम्बन्धमा मिति २०७२/१०/२१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानून विपरीत निम्न कार्यहरु गरी गराईसार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने/गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया