काठमाडाैं ।नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्र र सरकार विच भएको मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु सरकारको ठाडो बेइमानी भएको बताएको छ। संझौताको वेला भ्याट एकल हुने र अन्तशुल्क घटाउँदै लैजाने भनिएपनि त्यसविपरित हाल आएर नाफा कमाउन सक्ने भएका सबै उद्योगमा अन्तशुल्क बढाउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने बताएको हाे।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले निजी क्षेत्रको दायरालाई संकुचित बनाएको छ ।आर्थिक समृद्धिलाई टेवा प’¥याउने गरी उद्योग क्षेत्रलाई ‘बुस्ट’ गर्ने खालको र लगानीकर्तालाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नआएको भन्दै भविष्यमा व्यापारघाटा झनै बढेर जाने बताएको छ । बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर, ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोव्वर र आउने आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न संभव नभएको महासंघले बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले समृद्धि बिनाको सुख क्षणिक हुने र दीगो हुन नसक्ने भन्दै सरकारले देशमा बढ्दै गएको आयात प्रतिस्थापनको च’नौतीलाई संवोधन गर्न नसकेको बताइन ।“निर्यातजन्य उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै अनु’दान बढाइयो, हामीले भारती रूपैयाँमा दिइनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ तर सम्वोधन भएन” महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन ।
कस्ट अफ ड’इङ विजनेस नेपालमा अत्याधिक धेरै भएकोले प्रतिफल निकै कम भएको भन्दै उनले यसमा बजेटले सम्वोधन गर्न नसक्दा भोलीका दिनमा अझ लागत बढ्ने बताए । “बजेटले अन्तशुल्क एकदमै बढायो यसले गर्दा चोरी पैठारी र म’द्रास्फिती बढ्छ” बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने,“सरकारले निजी क्षेत्र भन्दा सहकारीलाई बढि प्राथमिकता दिएको छ यो हुन’ समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि न्याय मान्न सकिन्न ।”
यसैविच महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले संझौता विपरित भ्याट फिर्ता खारेज गर्नु’ सरकारको ठाडो बेइमानी भएको बताएका छन् ।बजेटले आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधारभुत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने, निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने भन्नेमा निजी क्षेत्रमा अन्योलता बढेको छ ।
प्रतिक्रिया