सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्था आयोः रत्न तथा आभूषण संघ

काठमाडौँ । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले बजेटमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघल यसतर्फ सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्था आएकोभन्दै संघले सो प्रावधान तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।


“तर सम्भावित दुष्परिणामको ख्यालै नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग सम्बद्ध व्यवसायीले गरिरहेकोबेला सरकारले जुनसुकै परिमाणको सुन र सुनका गरगहनामा त्यस्तो शुल्क लाग्ने घोषणा गरेर सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको छ”, संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुन, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारलाई राखिएको र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य रहेको पृष्ठभूमिमा अवैध बाटोबाट आएको सुन, हिरा, बहुमूल्य पत्थर तथा गरगहनाको बिल बिजकविना नै कारोबार भई छाँया अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कठिन हुने संघको भनाइ छ ।


सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २२ हजार हाराहारी व्यवसायीकोकरीब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुन्छ । सरकारले यो व्यवसायबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ भने लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको संघले बताएको छ ।


“वस्तुको मूल्य उल्लेख्य बढाउने गरी कर र महशुल बढे पनि उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छैन । मूल्य वृद्धिलेमागमा कमी आई बहुमूल्य गरगहनाको व्यवसाय थप हतोत्साही हुने र हजारौं व्यवसायी, लाखौं कालीगढ र मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने जोखिम टड्कारो देखिएको छ । व्यवसाय मन्दीमा जाँदा यसबाट उठ्ने राजस्व पनि घट्छ ” संघले भनेको छ ।


संघका अनुसार गत साउनमा भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गर्‍यो । यता नेपालमा २० प्रतिशत थियो । फरक भन्सार दरले गर्दा नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर कायम भएपछि नेपालमा भारतबाट अवैध रुपमा सुन आयात हुने र वैध रुपमा आयातित सुनको माग नहुने भएकोले बैंकहरुले साउन पछिको ३ महिना सुन आयात नै गरेनन्। त्यसपछि सरकारले गरेको अध्ययनले ठूलोमूल्य अन्तरले नेपालमा सुनका गरगहनाको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको, राजस्व गुमेको र अवैध कारोबार फस्टाएको निष्कर्ष निकाल्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत बढाइएको सुनको भन्सार महशुल आर्थिक वर्षको बीचैमा पुनरावलोकन गरी १० प्रतिशत कायम गर्नुपरेको थियो ।


संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलाई समेत Duty draw back को सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।


“विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्दा पाइने Duty draw back सुविधाबाट गरगहना व्यवसायी वञ्चित छन्। यो सुविधाले निकासी बढाउन योगदान गर्ने हुँदा Duty draw back को सुविधा सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात व्यवसायलाई समेत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


सुन व्यापारिक मात्र नभएर नेपालीको संस्कृति र जीवनसँग जोडिएको वस्तु भएको तथा धार्मिक र सांस्कृतिक अनुष्ठानका लागि समेत नभई नहुने सुनलाई विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्नु आफैंमा अनुचित हुने संघको भनाई छ ।

“आम सर्वसाधारणले सांस्कृतिक चाडपर्व र शुभकार्यका लागि खरीद गर्ने र राज्यलाई आवश्यक पर्दा पुँजीको रुपमा समेत परिचालन गर्न सकिने वस्तुमा विलासिता कर कुनै कोणबाट पनि औचित्यपूर्ण नरहेकोले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ प्रावधान अविलम्ब खारेज गरी ठूलो लगानीको व्यवसाय जोगाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।” संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।