काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपीमा कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ एवं अर्का उपाध्यक्ष निलकण्ठ चौलागाँई सहितको पदाधिकारी र अन्य व्यवसायीको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरले मन्त्री मण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसंग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतीको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल बस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडी बढाईनु पर्नेमा सो कार्य अगाडी नबढाई, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानून, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरु भने मर्कामा परेका छन, ।’
औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको बर्तमान अवस्थामा सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पुर्ण बस्तुहरुमा खुद्रा विक्री मुल्य एमआरपी सहितको लेवल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारवाहीले शिथिल भईरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
खुद्रा विक्री मुल्य एमआरपीका सम्वन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचार प्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरु आपसी छलफलबाट टुङग्याउनु पर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया