काठमाडौं । सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि मुलुकलाई लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका लागि आवश्यक कानुन नभएकाले सरकारले वि. सं. २०२० मा जारी भएको संक्रमण रोग ऐनलाई सहारा लियो ।
पहिलोपटक लकडाउनको निर्णयसँगै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो ऐनबमोजिम मुलुकभर नागरिकले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्किन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
कोरोना महामारी संसारभर चलिरहँदा यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । लकडाउनले कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोकेकाले यसको परिणाम पनि सकारात्मक नै छ ।
तर, सरकारले जुन कानुनको उपयोग ग¥यो त्यसले भने संशय उत्पन्न गराएको छ । लकडाउनका लागि अध्यादेशबाट रातारात कानुन ल्याउन सम्भव नै भए पनि सरकारले मृत कानुनलाई ब्युँताउने प्रयास गरेकोमा भने कानुनविद्हरु चिन्तित छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएपछि दुई वर्षसम्ममा ऐन कानुनको संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर, संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई न संशोधन गरियो न प्रतिस्थापन नै गरिएको छ । यसरी मृत ऐनमा टेकेर सरकारले गलत नजिर बसाएको र यसले भोलिका दिनमा पुराना ऐन टेकेर सरकार निरंकुश बन्ने जोखिम रहेको कानुनविद् जगदीश दाहाल बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएपछि त्यसैका आधारमा नेपालले २०२० सालमा नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम संक्रमण रोग ऐन २०२० जारी गरेको थियो । अर्थात् हाल जारी लकडाउन यसै संक्रमण रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी भएको हो । अधिवक्ता दाहाल भन्छन्– तर, रमाइलो कुरा के हो भने संक्रमण रोग ऐन २०२० लाई वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले चिन्दैन ।
दाहालका अनुसार नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम संक्रमण रोग ऐन २०२० र त्यसैगरी पछि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ जारी भएको थियो । यी ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि नै अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०१४ आइसकेको थियो ।
तर, यस ऐनलाई पनि २०१९ को संविधान बमोजिम पुन जारी गरियो । सुरु अवधिमा यसरी जारी गरिएका यी ऐनलाई न त २०४७ सालको संविधान बमोजिम संशोधन गरियो, न त २०६३ सालको अन्तरिम संविधान बमोजिम संशोधन गरियो । साथै, यीनलाई नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम पनि न त संशोधन वा प्रतिस्थापन गरियो ।
संविधानतः नयाँ संविधान बनेको दुई वर्षभित्र ऐन संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दुइ वर्ष भन्दा बढी भै सकेकोले यी तीनवटै ऐन अहिले निस्क्रिय छन् भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ ।
दाहाल भन्छन्– महामारीजस्तो विषयमा किन कानुनी प्रश्न भन्ने पनि कुरा आउला तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, सल्लाह र दबाबमा केही नपाउँदा फोहोरमा मिल्काइएको हतियार उठाएर प्रयोग गरेको देखिएर यो बहसको विषय हो ।
उनका अनुसार यो बहसको विषय किन हो भने यसले हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारले संविधानप्रति कति प्रतिबद्ध छन् त्यसको पनि संकेत गर्दछ । अहिले संकटको घडीमा निष्कृय ऐनलाई टेकेर भए पनि सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु ठिकै माने पनि यसैलाई नजिर मानेर सरकारले भविष्यमा यस्तै निष्कृय कानुन टेकेर सर्वसत्ताबाद लादे के हुन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ ।
“सरकारले आफ्नो राष्ट्रको संविधान नमान्दा नागरिकमा के सन्देश जान्छ भन्ने पनि वहसको विषय हो,” उनले थपे । (दाहालको हालै प्रकाशित लेखमा आधारित)
प्रतिक्रिया