व्यवसाय पुनर्जीवनतर्फ सरकारको कदम: कर–कर्जा सहुलियतसहितका घोषणा

काठमाडौं।
जेनेजी आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कर छुट, बीमा भुक्तानी तथा कर्जा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छ।

सरकारले असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित व्यवसायलाई भवन, फर्निचर र उपकरणमा भएको क्षतिको बीमा भुक्तानीमा कर छुट दिने, पुनर्निर्माणका लागि भन्सार महसुल र अन्य शुल्क माफ गर्ने निर्णय गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रका होटलसमेत यस सुविधाभित्र परेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिले करयोग्य आम्दानीमा कट्टी पाउनेछन्। प्रभावित व्यापार मण्डल र संस्थागत सम्पत्तिलाई बीमा भुक्तानीअनुसार आयकरमा छुट दिइनेछ।

कर्जाको सन्दर्भमा, प्रभावित व्यवसायलाई तिर्नुपर्ने सुत्ता र व्याजको अवधि थप गरिनेछ। पुनर्निर्माणका लागि सुविधाजनक दरमा कर्जा दिने, व्यवसायिक सवारी साधनमा ऋण अनुपात (Loan to value ratio) ८० प्रतिशत कायम गर्ने र Payroll Protection Scheme मार्फत कर्मचारीको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले भवन, उपकरण, सवारी साधन र मालसामानमा भएको क्षतिपूर्तिको बीमा रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिनेछ। पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएको रकमको पाँच प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित व्यवसायलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्ने र राजस्व संकलनमा लचकता अपनाउने तयारी गरेको छ।

कर तथा महसुलमा छुट

सरकारले प्रभावित उद्योग र होटल व्यवसायलाई पुनर्निर्माणका लागि भन्सार महसुल, कर तथा अन्य शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। भवन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा भुक्तानीलाई आयकर गणनामा छुटको आधार मानिनेछ। साथै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई पनि कर कटौतीको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

कर्जा पुनर्संरचना र सहुलियत

व्यवसायीहरूले भोगेको ऋण संकटलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले कर्जा तिर्ने समय थप्ने, कम ब्याजमा नयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने र व्यवसायिक सवारी साधनमा ऋण अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै, कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्न Payroll Protection Scheme ल्याइएको छ, जसअन्तर्गत बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सरकारले २ प्रतिशत अनुदान दिनेछ।

बीमा प्राधिकरणको भूमिका

नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई प्रभावित सम्पत्तिको बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ। भवन, उपकरण, मालसामान र सवारी साधनमा भएको क्षतिको विवरणका आधारमा बीमा रकम वितरण गरिनेछ। पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएको रकमको पाँच प्रतिशतसम्म व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।

थप चुनौती

यद्यपि, राहत प्याकेज घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयन नै ठुलो चुनौती हुनेछ। विगतमा यस्ता राहत कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। समयमै बीमा भुक्तानी नआउनु, बैंकहरूले कठोर प्रक्रिया थोपर्नु र कर छुट पाउन आवश्यक कागजी झन्झट बढ्नु, व्यवसायीलाई थप समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ।