राजस्व छुटमा गडबडीः ५ वर्षमा भन्सारबाट मात्रै ३ खर्ब ८० अर्ब छुट

विपेन्द्र कार्की/जीडीपीनेपाल
काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक विकास र लगानी प्रोत्साहनका नाममा दिइने कर छुट नीतिले राज्यको राजस्व संकलनमा ठूलो असर पारेको पाइएको छ । उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन र पारदर्शिताको कमजोरीका कारण यो नीति राजस्व नोक्सानीको मुख्य कारण बन्दै गएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ आव २०८०÷८१ मा मात्र ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिइएको देखिन्छ । आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार विगत ५ वर्षको राजस्व छुटको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा भन्सारतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३७ करोड ८२ लाख छुट दिइएको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट भएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कर छुटको मूल उद्देश्य नयाँ उद्योग, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र सामाजिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्न हो । तर पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि यो नीति धनी र प्रभावशाली समूहको लाभका लागि बढी प्रयोग भइरहेको छ । विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कर छुटका कारण वार्षिक राजस्वको करिब २० प्रतिशत अर्थात् करिब २०० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम गुम्ने गरेको छ ।

आर्थिक ऐनमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र यसरी छुट दिएको रकम राजपत्रमा प्रकाशन गरी संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार गरे तापनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक ऐन अनुसूची अनुसार मात्र भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक ऐनकै विभिन्न दफामा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियतका दरहरूमा समेत वृद्धि गरेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एंगल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा भन्सार महसुल छुट पाएका छन् । यसरी पाएको छुट रकम ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र यसमा थप मूल्य अभिवृद्धि करसमेत राजस्व छुट भएको पाइएको छ ।

आर्थिक ऐनमा मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही कर, शुल्क तथा दस्तुर छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । भन्सार विभागको आसिकुडा तथ्याङ्कअनुसार यस सुविधाबमोजिम ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार छुट दिइएको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । “यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको रकमको पूर्ण अभिलेख मन्त्रालयले राखेको छैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरी राजस्व छुटको अभिलेख व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।” महालेखाले छुट सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा मात्र भए वा नभएको अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

कर छुट नीति मूलतः औद्योगिक र रोजगारी सिर्जनामुखी क्षेत्रका लागि ल्याइए पनि यसको फाइदा ठूला व्यवसाय र उच्च आम्दानी समूहले लिने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘कर छुट नीति कमजोर नियमन र पारदर्शिता अभावका कारण राजनीतिक र आर्थिक पहुँच भएका समूहका लागि उपकरण बन्न पुगेको’ बताएका थिए । जानकारहरुका अनुसार निर्यातमुखी उद्योग र सूक्ष्म उद्यमलाई लक्षित छुट ठूला उद्योगहरूले हिनामिना गर्ने, र परियोजना समाप्त भएपछि पनि छुट निरन्तर रहने समस्या देखिएको छ ।

राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव
नेपालको राजस्व संरचना पहिले नै अप्रत्यक्ष करमा अत्यधिक निर्भर (७२.५%) छ । यस्तो अवस्थामा कर छुटले प्रत्यक्ष कर संकलन घटाउने र गरीब वर्गमाथि अप्रत्यक्ष करको बोझ बढाउने असर पारेको छ । एक पूर्व अर्थ सचिवका अनुसार, “कर छुटले तत्काल लगानी ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा राजस्व स्थायित्व र कर न्याय दुवैमा नोक्सान पु-याउँछ ।”

यता महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको जस्ता कमजोरी महालेखाले औंल्याएको छ ।

“राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्ष विश्लेषण गरिएको छैन,” महालेखाले भनेको छ, “प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव परेको छ यसैले राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्यांक संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ ।”