–विपेन्द्र कार्की/जीडीपीनेपाल
काठमाडौं ।
मदिरा उद्योगले नियमविपरीत खर्च लेखांकन गर्दै कर छुट लिएको पाइएको छ । नेपालको कानुनमा सुर्ती तथा मदिराजन्य व्यवसायले विज्ञापन एवं प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ति उद्योगले यही शीर्षकमा सवा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । यसरी गैरकानुनी खर्च दावी गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि ठूलो असर परेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी, विभागले मदिरा तथा वियर उत्पादनको अनुमति दिँदा अन्तःशुल्क ऐन र नियमावली, मदिरा ऐन र नियमावली, अन्तःशुल्क निर्देशिका तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ समेतको अधिनमा रही आफ्नो ब्रान्ड, साइज र लेबलमा वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्ने निर्णय गरी अनुमतिको स्वीकृति दिएको छ ।
तर, विभिन्न गुणस्तरका मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका १३ करदाताले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा मात्र २ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख खर्च दाबी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यसरी कानुनले निषेध गरेको क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई व्यवसायबाट आय आर्जन हुने कार्यमा गरेको उल्लेख गरी खर्च कट्टी दिँदा यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व असुलीमा परेको छ ।
“उल्लिखित ऐनले प्रचार प्रसारलाई अबैध मानेको अवस्थामा आयकर ऐनले त्यस्तो खर्चलाई कट्टी गर्न दिने व्यवस्थामा तादात्म्यता मिलाउनु पर्दछ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
मदिरा उद्योगलाई कर छुट आयकर ऐन, २०५८ मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । तर, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।
ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक मदिरा उद्योगले आव २०७९÷८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजारमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेको पाइएको छ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा नपाउने भए पनि यो सुविधा दिइएको देखिन्छ । महालेखाले यसरी४.५ प्रतिशतले हुने २३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
सुर्तीजन्य र मदिरामा न्यूनमात्र कर
नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तु तथा मदिरामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम कर लाग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तम्बाकू (सुर्तीजन्य वस्तु)मा हाल ३२.५ प्रतिशत कर लगाइन्छ, तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार यो दर कम्तीमा ७० प्रतिशत हुनुपर्छ । ‘प्रमोटिङ ट्याक्स जस्टिस इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
अध्ययनले तम्बाकू कर बढाए स्वास्थ्यमा सुधार र धूम्रपान घट्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मदिरा करका सन्दर्भमा अध्ययनले स्कटल्याण्डको तथ्यांक उद्धृत गर्दै ‘अपराधमा संलग्न ४१ प्रतिशत व्यक्ति अपराधका समयमा मदिरा सेवनमा थिए’ भन्दै स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि कर नीति प्रभावकारी उपकरण हुन सक्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया