काठमाडौं । इतिहासकै सुविधाजनक अवस्थामा पनि मुलुकको शासनसत्ता अढाइ वर्ष सम्हाल्दा देखिनेगरी कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई नै संकटमा पार्नेगरी दुईवटा अध्यादेश ल्याएका छन् । बालुवाटारबाट शितलनिवास पुगेको केही मिनेटमै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका उक्त अध्यादेशले पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी पुष्पकमल दाहाल र संसदका प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवाको अस्तित्व समाप्त पार्ने उद्देश्य देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले यी अध्यादेश ल्याउनुअघि न कुनै छलफल गरे न आफू नजिकका बाहेक पार्टीभित्रै पनि अरुलाई जानकारी नै दिए । जबकि यतिबेला नेपालमात्र नभइ सम्पूर्ण विश्व कोरोनाभाइरस महामारीबाट जोगिन संघर्षरत छ । सबैजसो राज्यका प्राथमिकता भनेकै कोरोनाभाइरसबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनमा केन्द्रित छन् ।
यस्तो बेलामा दैनिक प्रशासनका सामान्य कामबाहेक अन्य राजनीतिक निर्णय नै गरिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सनकको सिकार बनेको छ नेपाल र यहाँ भर्खर बामे सर्दै गरेको गणतन्त्र नै संकटमा परेको देखिन्छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिनै नसक्ने भविष्यवाणी गरेका प्रधानमन्त्रीले गरेका केही निर्णयले कोरोनाविरुद्ध मुलुकले लडिरहेको लडाइँ र मुलुकभर जारी लकडाउनलाई समेत उपहास गरेको छ । राज्यको प्राथमिकतामा दुई यस्ता अध्यादेश परेका छन् कि जसभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारको नियत छर्लङ्ग देखिन्छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय ग¥यो । पहिलो राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र दोस्रो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय ग¥यो भने अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने अर्को निर्णय गरेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको अढाई वर्षे कार्यकालमा कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न नसकेको र मुलुकलाई सही दिशा र नेतृत्व दिन नसकेको भन्ने आलोचकहरूप्रति असहष्णिु व्यवहार देखाएर अनुदारवादी चरित्र देखाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले ल्याएका अध्यादेश असान्दर्भिक अर्थात बेमौसमी हुन सन्देह छैन । यतिमात्र नभइ कोरोना संक्रमणबाट मुलुक र जनतालाई जोगाउनुपर्ने बेला सरकारको यस्तो रवैयाले उनी सत्ता जोगाउनमात्र तल्लिन रहेको स्पष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ल्याएका दुवै अध्यादेश अहिलेको सन्दर्भमा औचित्यहीन मात्र नभइ मुलुकको दिगो विकास तथा कानुनी शासनका बाधक छन् । यतिमात्र नभइ संविधानको भावना प्रतिकुल छन् ।
मुलुकको संविधानले नै राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ भने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारका दुवै अध्यादेशले यी मान्यताहरूलाई खण्डित गरेका छन् र मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताका बादलहरू मडारिएका छन् ।
आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलसमेत फुटाउने विगतको प्रवृत्तिले मुलुक कहाँ पुग्यो भन्ने नेपाली जनताले भुलेका छैनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि त्यही नियतिमा मुलुकलाई पु¥याउने धृष्टता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
राजनीतिक दल विभाजनको संस्कारले सरकारलाई मात्र अस्थिर बनाउँदैन कि मुलुकको आर्थिक विकासलाई पनि उत्तिकै प्रभावित बनाउँछ । राज्यका साधन स्रोतहरूको दुरूपयोग हुने र नीति निर्माताका प्राथमिकता फेरिनेमात्र नभइ आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ । कालोबजारी हावी हुन्छ भने दण्डहीनताको प्रथा पुनर्जिवित हुन्छ ।
कुनै अमुक दललाई फुटाउन सरकारले यस्तो गम्भीर निर्णय लिनुअघि न कुनै सार्वजनिक बहसको आवश्यकता महशुस ग¥यो, न यसबाट पार्नसक्ने दूरगामी प्रभावको आकलन नै गरेको छ । पार्टीभित्रका अर्का अध्यक्षलाई कमजोर बनाउने र तर्साइरहने हतियार बनाउनका लागि मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको दुरूपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेका छन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यतिमात्र नभइ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू निष्पक्ष हुन् भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्सको मान्यताअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने साविकको व्यवस्था हटाएर संवैधानिक अंगहरू आफ्नो कब्जामा पार्ने र त्यसको दुरूपयोग गर्ने अभिष्ट सरकार प्रमुखमा हुनुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ ।
प्रतिक्रिया