नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स’ को मस्यौदामा राय–सुझाव मागेर वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सुरक्षित र दिगो उपयोगबारे बहसलाई औपचारिक रूपमा अगाडि सारेको छ। केन्द्रिय बैंकको यो कदमलाई वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पूर्वतयारीको रूपमा हेरिएको छ, तर यसले उठाउने प्रश्नहरू पनि कम छैनन्—विशेषतः एआई ले ल्याउन सक्ने जोखिम, पारदर्शिता, तथा एथिक्सका विषयमा।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि एआई प्रविधि अब वित्तीय क्षेत्रको परिधिमा मात्र होइन, यसको केन्द्रमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। बैंकका अनुसार, एआई को संभावनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अधिक दक्ष, नवप्रवर्तनशील र ग्राहकमैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ। तर दक्षता र नवप्रवर्तनको दौडमा वित्तीय स्थिरता, सुरक्षित सञ्चालन, र उपभोक्ता अधिकार जस्ता आधारभूत मान्यताहरू ओझेल पर्न नदिने उद्देश्य नै मार्गनिर्देशनको मूल सार हो।
मस्यौदाले एआई प्रणालीहरूको पारदर्शिता, व्याख्यायोग्यता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य मानकका रूपमा अघि सार्छ। यसले वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने एआई मोडेलहरूले भेदभावपूर्ण नतिजा नदिई ग्राहक अधिकार, गोपनीयता र नैतिक मापदण्डको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर एआई ले निर्णय प्रक्रियामा पूर्वाग्रह, डेटा दुरुपयोग र गोपनीयता उल्लङ्घनका विवाद निम्त्याएको सन्दर्भमा, यस्तो प्रावधानलाई जोखिम व्यवस्थापनको अनिवार्य सुरक्षा कवचका रूपमा हेरिएको छ।
यही कारणले मार्गनिर्देशनले वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकीकृत हुने गरी व्यापक एआई शासन रूपरेखा बनाउन आग्रह गरेको छ। एआई ले सेवा अवरुद्ध भएमा वा मोडेल विफल हुँदा महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा रोकिएर व्यापक असर पर्न सक्ने भएकाले, संस्थाहरूले व्यवसाय निरन्तरता, द्रुत पुनर्स्थापना, र अवरोध घटाउने उपायहरू अग्रिम रूपमा नै तयार राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले एआई को जिम्मेवारीबद्ध उपयोगलाई सुनिश्चित गर्न संस्थाभित्र उच्चस्तरीय बहुविषयगत ‘एआई स्टियरिङ समिति’ गठन गर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरेको छ। यस समितिमा जोखिम, प्रविधि, कानुन, मानव स्रोतलगायत विभागका वरिष्ठ सदस्यहरू रहनेछन्, जसले एआई रणनीति र शासन संरचना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको नेतृत्व गर्नेछन्। थप रूपमा, एआई सँग सम्बन्धित जोखिमबारे पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान भएका कम्तीमा एक वरिष्ठ प्रबन्धक संस्थामा अनिवार्य रूपमा हुनु पर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाले आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरिने तेस्रो पक्षका एआई उपकरणहरूलाई आउटसोर्सिङ मानिने छैन भनेको छ। कागजात लेख्ने, सारांश निकाल्ने, डेटा विश्लेषण जस्ता कामका लागि बैंकले ChatGPT जस्ता उपकरण वा अन्य रेडिमेड मोडेल प्रयोग गर्दा सो कार्य संस्थाभित्रमै सीमित हुने भन्दै त्यस्ता प्रयोगमा संस्थाका आफ्नै नीति, जोखिम प्रबन्धन तथा अनुपालन मापदण्ड लागू हुने जनाइएको छ। तर, कुनै सेवा नै तेस्रो पक्षलाई एआई मार्फत गराउन लगाइने हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा आउटसोर्सिङ मानिनेछ, जसका लागि विस्तृत ‘due diligence’ देखि बोर्डको औपचारिक स्वीकृति र NRB को सुपरभिजन विभागलाई अनिवार्य जानकारी गराउनेसम्मका कठोर प्रक्रिया पालन गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको एआई मार्गनिर्देशनको मस्यौदा वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई दिगो ढंगले संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा अघि आएको छ । एआई ले वित्तीय सेवा सस्तो, द्रुत र समावेशी बनाउन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै पनि, यसले ल्याउन सक्ने सञ्चालनिक, नैतिक र साइबर जोखिमका तागतहरूलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । अब सरोकारवालाहरूबाट आउने राय–सुझावले यो मस्यौदा कति परिमार्जन हुन्छ र नेपालको वित्तीय क्षेत्र एआई–सक्षम दिशातर्फ कसरी अघि बढ्छ—त्यही आगामी नीति निर्माणको निर्णायक आधार बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया