आकर्षक ब्याजदरमा सेक्यूरिटी बन्ड निष्कासन गरेर वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव

प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल
कोरोना संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्र मा हुने गरेको आपूर्ती–मुखी (सप्लाई–साईड म्यानुफ्याकचरिङ्ग) प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित भएको देखिन्छ । अभावको त्रासले गर्दा बस्तुहरुको खरीदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन् र विश्वव्यापी रुपमै आपूर्ती को जालो अव्यवस्थित भएको छ ।

उत्पादन, बेरोजगारी, माग र आपूर्तीमा बढ्दै गएको अनिश्चितताले घर गृहस्थीको स्तर बाट एकातिर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकटको कालो बादलले लपेटेको छ भने अर्कोतिर कोभिड–१९ ले हाम्रो जीवन आज हो या भोलि, मानिसलाई अत्याईदिएको छ । खान पाउनेको र खान नपाउनेको मानसिक सन्तुलन बिगारीदिएको छ । मानसिक तनावको नयाँ प्रवृत्ती अनुभव गर्न थालेका छौं ।

केही अध्ययन प्रतिवेदन आएका छन् जसले देखाएको छ कि बाक्लो समुदायमा बस्ने र निम्न आम्दानी भएका गरीबहरु सामान्यतः कुपोषण र स्वास्थ्य वीमा को अभावले गर्दा संख्यात्मक दृष्टीले कोरोनाको शिकारको बढी सम्भावना बोकेर बाँचेका छन् । अमेरिकामा पनि हालसम्म भएको कुल मृत्यु दर मा निम्न आमदानी भएका अफ्रिकन अमेरिकन को समूह बढी भएको देखिएको छ ।
अहिले विज्ञान लाई लाटो र मन्द बुद्धिको विद्यार्थी बनाएको बेला नेपालमा अवस्थित विकास सहयोगी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था ले पहिले का कमी कमजोरी औंल्याएर यो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर पाण्डित्य मात्र प्रदर्शित नगरेर सरकारी स्रोतलाई मात्र अध्ययनको आधार नबनाई स्वतन्त्र अध्येता को सहयोगमा रेप्रिजेनटेटिभ स्याम्पल लिएर अर्थतन्त्रको लागत र कार्यान्वयन मा ल्याउन सकिने कार्यक्रम को सिफारिस गर्नु प्रशंसनीय योगदान हुनेछ ।
अर्थतन्त्रको गति मा अहिलेपूर्ण बिराम लागेको अवस्था छ । उत्पादनबाहेक बत्ति, टेलिफोन, कर्मचारी को पारीश्रमिक लगायत अन्य फुटकर खर्चहरुको कारण ओभरहेड लागत बढेकाले कोरोना संकट क्रियाशील हुन्जेल के गर्ने र यसले निकास पाएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र सामान्य जनता बाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका मा हाम्रो चिन्तन मनन केन्द्रीत हुनु आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो समस्या को उचित ड़ायगनोसिस आफैले गरेर योजना को प्रस्तुतीकरण मजबूत गर्न सक्यो भने दातालाई आफ्नो शर्त मा मन्जूर गराउन सजिलो हुन्थ्योर मुलुक भित्र जनतालाई चाहिं काम नगर्ने अटेरीलाई गर्ने जस्तो दुर्वचन प्रयोग गर्ने तर दाताको प्रस्ताव मा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने विश्वासमा अन्ध भक्ति देखाएर उनीहरु लाई रिझाउने हाम्रो संस्कार नै भैसक्यो ।

अहिलेसम्म सरकारप्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास टुटी सकेको छैन त्यसैले क्षमता अनुसार आकर्षक व्याज दरमा सेक्यूरिटी बन्ड निष्कासन गरेर वित्तीय अभाव लाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ल्याईने आर्थिक औजार सरकार ले पैसा उठाउने र व्यापारी ले ब्याजदरको सुबिधा बाट अक्सर नाफा कमाउने गतिविधी मा सीमित भएको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्था मा नागरिक समाज ले पनि यस्तो गतिविधि नियाली रहनु पर्दछ । कानूनी र नैतिक मूल्य को आधार मा आफ्नो नीति लाई संचालित गर्न सके संकट पछि अवश्य आर्थिक गतिबिधी पुनर्जागृत हुन सक्छ ।

पहिलेको गल्तीबाट पाठ सिकेर शासकीय ढांचा र व्यवस्थापन मा सुधार गर्न सके मुख्य परिसूचकले सही बाटो समात्न सक्नेछन । यस्तो अवस्था केही समय अडाउन सके सामान्यतः आमदानीमा वृद्धी हुन्छ तर मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रीरहेको बेला भएको ले आर्थिक असमानता बढ्छ । यस्तो असमानता सिद्धान्ततः थोरै समय सम्म रहन्छ । त्यसैले आर्थिक नीति ले काम गरेको मुलुकमा केही समय पश्चात असमानता घट्ने गर्छ । यो आर्थिक नीतिको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यसलाई हामी ‘ईन्भर्टेड यु‘ हाईपोथेसिस भन्छौं तर विगत मा नेपाल मा यसो हुन सकेन र अमदानी बढोन्, घटोस् असमानता बढी नै रह्योर चार प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हुनु र सात प्रतिशत को वृद्धि हुँदा जनताले आफ्नू जीवन मा कुनै परिवर्तन को महशूस नगर्नु यसको राम्रो उदाहरण हो ।

वास्तवमा अहिले सबैको रुची भनेको वर्तमान मन्दी कहिले सम्म रहन्छ र कति चांडो पुनर्ताजकी हुन सक्छ ? यसको उत्तर केही हदसम्म मन्दीले कस्तो आकृती लिन्छ त्यसमा भर पर्ने उदाहरण बाट दिन सकिन्छर आर्थिक मन्दी को सामान्य तथा स्वाभाविक आकृती ‘भी–सेप’ मन्दी बाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

सन् १९९० र १९९१ त्यस्तै २००१ मा मन्दी करीव ८ महिना रहेको थियो तर अहिले जस्तो सम्पूर्ण गतिविधी रोकिएको थिएनर अक्सर यस्तो मन्दी अर्थतन्त्र मा छोटो समय को लागि अत्यन्तै तीखो गिरावट देखिने गरि आउँद छर यस्तो किसिम को मन्दी मा साधारणतया रोजगारी, जीडीपी, र औद्योगिक उत्पादन मा कति गिरावट आयो, हेर्ने गरीन्छर तर यस्तो गिरावट केही समय पछि मन्द हुन्छ र आर्थिक गतिविधी मा बलियो सुधार देखिन थाल्छ त्यसैले सरकार छोटो समय मा खुशी ले वित्तीय तथा मौद्रिक घाटा सहन तैयार हुन्छर नेपाल मा ‘भी–सेप’ मन्दी निष्प्रभावी देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा आफ्नो कमजोरी लाई ढाक्न अक्सर सकारात्मक देखिएका केही फाटफुट परिसूचक अघि सारीन्छ । दुर्भाग्य को कुरा आर्थिक नीति सरकार ले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्ध मा प्रभावकारी देखिएका छैनन् अर्थात नेपालमा आर्थिक सिद्धान्त र यसले दिने नतीजा मा सम्बन्ध विच्छेद भएको ले ‘भी–सेप’ मन्दी को चाप बाट पनि केही पाठ लिन सकेका छैनौ त्यसैले यस्तो मन्दी ले एकपटक आक्रमण गरेपछि कति वर्ष सताउने हो आई एम एफ र विश्व बैंकलाई पनि थाहा हुँदैन । यसको उपाय हामीआफै ले खोज्नु पर्छ ।

सन् १९७१ देखि १९७८ सम्म बेरोजगारी र मुद्रास्पिÞmती उच्च थियोर प्रारम्भ मा दुवै को दवाब थोरै थियो । मुद्रा स्फिती कम र न्यून वेरोजगारीर तर अर्थतन्त्र मा गिरावट तल पुगेपछि धेरै समय यो रही रह्योर यस्तो मन्दी ले निश्चित समय पछि उच्च आर्थिक वृद्दी को बाटो लिने गर्छ । यसलाई अर्थशास्त्र मा ‘यु–सेप’ मन्दी भनिन्छर नेपाल मा मूल्य बढ्दा पनि र अर्थतन्त्र मा गिरावट आएपनि त्यो लामो समयसम्म रहीरहन्छ ।

अचम्मको कुरा आर्थिक वृद्दी, न्यून मुद्रा स्फिती, र उच्च रोजगारी धेरै समय टिक्न सक्दैन । यो नीतिगत असफलता र शासकीय लापरवाही को उदाहरण होर हामी ले नेपाल को अर्थतन्त्र लाइ ध्यान दिएर अवलोकन र मुल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधी मा गिरावट आएपछि बिस्तारै शसकीय प्रयास बाट सुधार आएको त देखिन्छ तर धेरै समय टिक्दैन त्यसैले पुनः ओरालो लाग्छ ।

भाग्यमानी भयौं, कृषी पैदावार बढ्यो, रेमिटेन्स उक्लियो, पर्यटन को योगदान ले राम्रो गति पकडियो भने अर्थतन्त्रले फेरी राम्रो गति लिन्छ । यो अवस्थामा उकालो चढ्नु अघि दुइ पटक ओरालो लाग्छर यस्तो अवस्था को मन्दी लाई हामी ‘डब्लु–सेप’ मन्दी भन्छौंर तर हाम्रो आर्थिक अवस्था ले यो शैधान्तिक मान्यता लाई पनि पछयाएको देखिन्न ।

कोरोना पछि क्षमता भएका मुलुक ले आर्थिक स्टीमुलस अर्थात् प्रोत्साहन स्वरूप खबौं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन् । स्टीमुलस को लागि विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलर को लागत अनुमान गरिएको छ किनभने अहिलेको संकट बाट विश्व को आर्थिक वृद्धि कम्तिमा पनि आधी अर्थात् १.५ प्रतिशत हुने देखिन्छ ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक संग को निर्भरताले गर्दा यस्तो विश्वव्यापी गिरावट ले नेपाल मा पनि असर पार्छर ठुला राष्ट्र ले संकट मा परेका उद्योग लाइ बचाउन व्याज दर कम गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन् । साथै लक्षित समूह मा राहत रकम उपलब्ध गराऊन शुरु गरी सकेर महामारी को प्रभाव कम हुँदै गएर लगानी, व्यापार, उत्पादन र रोजगारी मा सफलता मिल्यो भने विश्वव्यापी संकट त्यति सारो लम्बिदैंन कि?

हाम्रो मुलुक ले एक त बढी खर्च गर्न सक्ने गर्ने क्षमता राख्दैन अर्को केही गरि स्रोत जुटी हालेपनि प्रशासनिक, शासकीय र कानूनी सुधार नगरे सम्म अर्थतन्त्र चांडो उँभो लाग्न सम्भव छैनर सेकेन्ड जेनरेशन रिफर्म मा ढिलाई नगरेर विकासका दीर्घकालीन उद्देश्य पुनर्लेखन नगरेमा अहिलेको महामारी ले गर्दा आन्तरिक र वाह्य दुबै कारण ले हाम्रो विकास १० वर्ष पछि पर्ने देखिन्छ । केही गरेर आगामी करीब एक देखि डेढ महिना भित्र महामारी कोआँधी समाप्त भयो र दोस्रो विश्व युद्ध पछि जापान मा देखिएको बलियो राष्ट्रिय भावना नेपालमा जागृत भएर सहमती मा आर्थिक मुद्दा ले प्राथमिकता पायो भने वर्तमान यथास्थिती को अन्त्य भएर ‘भी–सेप’ मन्दी को सिद्धान्त नेपाल मा पनि लागू हुन सक्छ र झर्दै गएको अर्थतन्त्र फक्रिदै जान सक्छ ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेलको फेसबुकबाट साभार