कोरोनाबाट सिर्जित आर्थिक-सामाजिक विक्षिप्तताबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकार असफल

मुलुक अहिले संकटमा छ । भविष्यमा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अझ कठिन चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ को महामारीलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले दोस्रो विश्व युद्ध पछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी उल्लेख गरेको छ ।

यो संकटमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अत्यन्तै आवश्यक थियो, त्यो बन्न सकेको छैन । यसलाई परास्त गर्न सक्रियता, महामारीविरुद्ध लड्ने दृढता र जिम्मेवारपूर्ण कार्यप्रणालीको खाँचो छ । देश र जनताप्रतिको इमान्दारपूर्ण व्यवहारले मात्र नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन हामी सक्दछौँ । यस अभियानमा नागरिकहरुको सुझबुझ र सहयोग प्रशंसनीय छ ।

यो महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न विशेषतः सरकारको सम्पूर्ण ध्यान, शक्ति र साधन स्रोत उत्तरदायीपूर्ण रुपमा देश र जनतामै समर्पित हुन आवश्यक छ । सरकारको जवाफदेहीता र विश्वसनीयता अपरिहार्य छ ।

समस्याहरुसँग जुद्धै लकडाउनमा रहनु परेको वर्तमान समय सबैका लागि कष्टपूर्ण छ । जनता उत्पीडनमा छन् । आज आमनागरिकको जीवनरक्षा पहिलो अनिवार्य शर्त हो भने संगसंगै भोकमरी र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक–आर्थिक विक्षिप्तताबाट मुलुकलाई जोगाउनु सरकारको गहन दायित्व हो ।

दैनिक ज्यालामा काम गरेर परिवार पाल्नुपर्ने सामान बोक्ने भरिया, बस, ट्याक्सी, ट्याम्पो आदि सार्वजनिक सवारी काकामदार र व्यवसायीहरु, निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरु, विभिन्न कलकारखाना एवं व्यवसायहरुमा काम गर्ने मजदुरहरु, साना–साना पसले र खुद्रा व्यवसायीहरु, घरेलु तथा साना उद्योगका कामदार तथा सञ्चालकहरु लगायतका सयौँ थरिका व्यवसाय गरेर जीविका चलाइरहेकाहरु र तिनका परिवार एवं असहाय व्यक्तिहरुले निकै पीडा भोगिरहेका छन् ।

निश्चित रुपमा आगामी दिनमा देशले आर्थिक मन्दी बेहोर्नुपर्नेछ । संविधानले तीन तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट गरेको छ । संविधानले दिएका आआफ्ना अधिकारभित्र रही तीनवटै तहका सरकारहरु सक्रिय हुन र तीन तहकै सरकारका बीचको समन्वय पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसमा सरकार चुकेको छ ।

राष्ट्रमा आइपर्ने चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा सामना गर्न जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारजस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरेको छ । यसका साथै सम्पन्न नागरिक र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कानूनी शासनमा आधारित निजी क्षेत्रको भूमिका, उदार खुल्ला अर्थ राजनीति, सरकारको जिम्मेवारी जस्ता विषयमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले दिएका नागरिक अधिकारहरुको उच्च सम्मान गर्दै राहत प्याकेज र आर्थिक प्रबद्र्धनको प्याकेज (च्भष्भिा एबअपबनभ बलम क्तष्mगगिक एबअपबनभ) बाट देशलाई उतार्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयहो ।

राष्ट्रिय रुपमा नै यसमाथि सरकार, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस सम्वेदनशील परिस्थितिमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बाहिर आएका चर्चाले नेपाली जनतालाई पीडा थपेको छ । नेतृत्व स्वच्छ र पारदर्शी हुनै पर्दछ । सुशासन अहिलेको चुनौती हो ।

नेतृत्वले जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै आइपरेका संकटलाई समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्ने कार्य हुन आवश्यक छ । अहिले संवैधानिक, राजनीतिक या आर्थिक गल्ती ग¥यौँ वा बाटो बिरायौँ भने ठूलो विपत्ति आइपर्न सक्दछ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।

संसारका अन्य देशहरुले आर्थिक सहयोगका अनेक प्याकेजहरु जनतालाई उपलब्ध गराएका छन् । घरमै तलब पठाउने, ऋण उपलब्ध गराउने, ब्याज माफी गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कार्य गरेका छन् ।

हामीले नेपालमा व्यावहारिक रुपमा कुन क्षेत्रमा कुन परिमाणमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर लेखाजोखा पनि गरेका छैनौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको आधारभूत अधिकारका सन्दर्भमा समेत कुनै ठोस योजना निर्माण हुन सकेको छैन । यसमा कत्ति पनि ढिलाई गर्नै हुँदैन ।

नागरिकको दीगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामहरुको तत्काल खोजी र सिर्जना आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर आम नागरिक नै निर्णायक भएका छन् र हुन्छन् पनि । यसै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो यो प्रयास राष्ट्रलाई सही मार्ग पहिल्याउन सहज होस् भनी गरिएको प्रयास हो ।

कोभिड–१९ बाट मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहज र उपयुक्त मार्गमा हिँडाउनका लागि खोजी गरिएका बलिया आधारहरु अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानका बारेको विचार हो ।

आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न नदिने हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित प्रयत्न पनि हो । अहिले देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न प्रभावकारी कदमहरु बारेको हाम्रो ठहर हो । मूलतः गरिबी र भोकमरीबाट सबै नेपालीलाई बचाउनु हामी सबैको ध्येय हो । त्यही जिम्मेवारी वहनप्रतिको यो एक प्रयास हो । हामीले महसुस गरेको जिम्मवोरीप्रतिको भूमिका हो । यो अध्ययन विशुद्ध भावले राष्ट्र र आमनागरिकमा समर्पित अध्ययन हो ।
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के कस्ता कदमहरु समसामयिक र आर्थिक दृष्टिले प्रभावकारी हुन सक्दछन् भनी छोटो समयमा गरिएको यो अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रमाअहिले देखिएका समस्यालाई विश्लेषण मात्र गरेको छैन, समस्याको उपयुक्त निकासको सुझाव पनि दिएको छ ।

व्यावहारिक उपायहरु प्रस्तुत गरेका छौँ, तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरुको बारेमा विचार राखेका छौँ । हामीले देखेका नेपाल सरकार र संसदले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयहरु प्रस्तुत गरेको छौँ । यो अध्ययन प्रतिवेदन देशका लागि सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षासहित सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षीदल र अन्य राजनीतिक दलहरुसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । मुलुकलाई आर्थिक उत्थानको मार्गमा अग्रसर गराउन सबैको सक्रियताको अपेक्षा गरेका छौँ ।

अन्त्यमा, यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिमा रही अहोरात्र खटिएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएका सबै सदस्यहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सुझाव सल्लाह प्रदान गर्नु हुने चिकित्सक, प्राध्यापक, इञ्जीनियर, वकिल, एन्आरएन्, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरु, महिला, उद्योगी–व्यवसायी तथा मजदुरलगायतका सहभागी सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । धन्यवाद !

गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जोशीले राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समिति प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणमा गरेको सम्बोधन