प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः जनताले बर्सेनि ३५ सय तिरिरहँदा अस्पतालले किन बिमाको उपचार सेवा बन्द गर्‍यो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीमाको समस्या समाधान गरेर यसलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफलमा उनले पहिलाका नेताहरुले सबैका लागि सोचेर काम गरेपनि बीमालाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरे गरिब, निमुखा, वृद्धले सुविधा पाउने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसले त त्यो सुविधा पाउनुपर्छ नि, गरिब, निमुखा, वृद्धले पाओस् न, दिने भनेर सबैलाई दिएर पनि हुँदैन । यस्तो खालको समस्या छ यो हाम्रो पालामा होइन पहिलै भएको कुरा हो । पहिलाका नेताहरुले सबैका लागि सोचेर, धर्म सोचर यस्तो काम गर्नु भएको होला तर यो एकद्वारबाट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।’

यस्तै, उनले पैसा गईरहेको छ तर जनताले उपचार पाएको छैन भने सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो हुने भन्दै यसबारे छलफल गरेर ऋण गरेर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । बीमाको काम पहिलाको सरकारबाट भएपनि हिजोको र आजको सरकारले जनतालाई मतलब नभएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘पैसा गईरहेको छ, जनताले उपचार पनि पाएको छैन । यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अब के गर्ने गर्नुपर्छ किनभने जनताले ३५०० तिरि रहेको छ सरकारले सित्तै खाएको जस्तो भई रहेको छ । यसमा के गर्ने हो सोच्नुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर ऋण गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ जसरी भएपनि गर्नै पर्छ । हिजो कुन हिसाबबाट यो काम भयो तर जनताले सरकार नै देख्छ हिजोको र आजको सरकारले जनतालाई मतलब हुँदैन ।’

उनले नेतागिरी गर्ने हिसाबबाट बोल्दा सुविधा दिने १० वटा बाटो देखाउने स्रोत छ कि छैन त्यसको विचार नगर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको उल्लेख गरेकी छन् । एकातिर जनताले ३५०० तिरि रहेको छ, अर्को तिर सरकारले १ लाखसम्मको उपचार गरिदिने भनेर भनेको छ तर बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले सेवा बन्द गरेको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘बीमा सम्बन्धी कानून ल्याउन पनि खोजेको, हामीले छलफल पनि गरेका थियौं तर हामी लाइनमा जानै सकेनाैं । त्यो रेसमा जाने हाम्रो चलन पनि छैन, बानी पनि छैन । समयमा हामीले गर्न सकेनौं । एकातिर जनताले ३५०० तिरि पनि रहेको छ, अर्को तिर सरकारले १ लाखसम्मको उपचार गरिदिने भनेर भनेको पनि छ । अहिले बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले बन्द पनि गरेको छ । यसको जिम्मा आउने भनेको हाम्रो टाउकोमा हो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सकेन् भन्ने कुरा हुन्छ, प्रश्न उठ्छ ।’