बजेट व्यावहारिक र सन्तुलित तर नीतिगत अस्थिरताको संकेतः सीएनआई

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेट व्यावहारिक र सन्तुलित भएको टिप्पणी गरेको छ । पसिंघको बुझाइमा हालको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यावहारिक र सन्तुलित रहेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेटपूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको जनाएको छ । यद्यपि, कतिपय पक्षहरुमा भने बजेट मौन रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सीनआईले न स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमानिजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको नपाइएको बताएको छ ।

महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न बजेटले १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष तथा अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भनिएको छ ।

यस्तै, अनौपचारिक तथा अतिविपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको र निजी क्षेत्रले उठाएका अन्यमाग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा आफूहरुले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत् महशुलको विषयलाई यस बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ– उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ ।

यस बजेटले बिमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको जनाइएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंकलगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको जनाइएको छ । लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण रहेको सीएनआईको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– चालू खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्राहनीय रहेको छ । सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको हामीले महशुस गरेका छौँ ।

यद्यपि, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न नहुने तथा स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने माग परिसंघले दोहोराएको छ । उसले भनेको छ– यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको छ ।

सरकारले यस बजेटमार्फत पहिलोपटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएको र यो अत्यन्त सकारात्मक भएको भनिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटलाईट सीटी बनाउने प्रस्ताव समेत राम्रो भएको उल्लेख छ ।

यस्तै, बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्धन बिग्रन सरकारले ध्यानदिनु पर्ने जरुरत रहेको सीएनआईले जनाएको छ ।

उसले भनेको छ– सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसकालागि सामाजिकतथा स्थानीयतहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने भने देखिँदैन ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष नदेखिएको उल्लेख छ । यसले वातावरण मैत्रीऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्ने तर्फ ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएकाउद्योगहरुको सम्बोधनहुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटले यस विषयमा सम्बोध हुननसकेको हामीले महशुुस गरेका छौं । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।