ट्रेड युनियनको दादागिरी संस्थागतः सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत मजदुर संगठनलाई

काठमाडौं । छिमेकी भारतमा अदालतको आदेशले खारेज भएको होटल तथा रेष्टुरेन्टको सेवा उपयोग गरेबापतको सेवा शुल्क नेपालमा भने कायमै रहने भएको छ । नेपालमा पनि शुल्क हट्नुपर्ने उपभोक्ताको मागविपरित होटल सञ्चालक र मजदुरहरुले नयाँ सम्झौता गरेका छन् ।

नयाँ सम्झौताअनुसार होटल तथा रेष्टरेन्टमा कार्यरत मजदुरका संगठनले अब सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत पाउनेछन् । श्रम क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउँदै आएका मजदुर संगठनले यसबापत वार्षिक करोडौं रुपैयाँ हात पार्नेछन् ।

मजदुर संगठनले यसरी सेवा शुल्कको हिस्सा पाउने भएपछि मजदुरको अधिकार र सुविधा कटौती गर्नसमेत राजी भएका छन् ।

कतिपय व्यवसायीहरुले भने यसबाट ट्रेड युनियनको दादागिरी संस्थागत हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा मजदुर आन्दोलनपछि सन् २००६ देखि लागू भएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पछिल्लो डेढ वर्षदेखि विवादमा थियो । भारतीय अदालतले खारेज गरेकै बेला नेपालमा भने १० प्रतिशत पूरै आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालक र मजदुरबीच लामो समय विवादको विषय बनेको सेवा शुल्कसम्बन्धमा शुक्रबार १९ बुँदे सम्झौता भएको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा सेवा शुल्क वितरण सम्बन्धमा भएको उक्त विवाद दुबै पक्षबीचको सम्झौतापछि टुंगिएको घोषणा गरिएको छ ।

होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाहका अनुसार सम्झौताअनुसार कूल सेवा शुल्कको ७२ प्रतिशत हिस्सा अब मजदूरलाई उपलब्ध गराइने छ । यसअघि मजदुरले ७० प्रतिशत पाउँदै आएका थिए ।

अब मजदूरले कुल सेवा शुल्कको ७२ प्रतिशत र होटल तथा रेष्टुरेन्ट प्रतिष्ठानले मर्मत तथा सीप विकासका लागि २३ प्रतिशत पाउनेछन् । यस्तै होटल संघ नेपाल र रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनले २ प्रतिशत र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मजदुर संघले ३ प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।

सम्झौताअनुसार यसअघि सबै ग्रेडिङलाई वार्षिक रुपमा तलबमा जोडेर तलब वृद्धि गर्दै आएकोमा अबका दिन कूल तलबको पाँच प्रतिशत रकम मात्र वार्षिक रुपमा वृद्धि हुनेछ ।