काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जबाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
६९औँ सहकारी दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरका सहकारी विभाग र जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौंले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा बचत फिर्ता तथा ऋण असुली र व्यवस्थापनका व्यवहारिक समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरिन् ।
सहकारीका कारण व्यक्तिहरू घरविहीन भएको, छोराछोरीको विवाहका लागि राखेको बचत नपाएको, औषधि उपचारका लागि रकम अभाव भएको जस्ता गुनासा लिएर बचतकर्ताहरू महानगरमा आउने गरेको र उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ भनेर सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न हुँदैन । उद्देश्यअनुरूप र प्रतिफलमा काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्र स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा आधारित संस्था भएकाले बाह्य नियन्त्रण आवश्यक नपर्ने गरी प्रणाली चलाउनु पर्छ,’ डंगोलले धारणा राखीन् ।
सञ्चालक सम्पर्कमा नभएका सहकारीहरूको घर कोठा खाली गराउने प्रक्रियालाई महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले भने, ‘न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै केही सहकारीहरूको घर कोठा खाली गराइसकिएको छ ।’
सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र १ हजार ९१२ वटा सहकारी संस्था छन् । यसरी सञ्चालन भएका सहकारीहरूबाट सँग सम्बन्धित बचत रकम फिर्ता नदिएको, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै कर कट्टी गरेको, सञ्चालकहरू भाग्न लागेकोले आफ्नो बचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या लिएर बचतकर्ताहरू महानगरमा आउने गरेका छन् ।
विभागमा आउने धेरै उजुरीहरू सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।
प्रतिक्रिया