कुलमानलाई दोहोरिन नदिन व्यापारीको दौडधुपः सिमेन्ट, डन्डी र धागो उद्योगी फ्रन्टलाइनमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने जनमत बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रका केही प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु नै उनलाई दोहोरिन नदिन चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ र उनले पनि अधुरा काम पूरा गर्न दोस्रो कार्यकाल काम गर्न चाहेका छन् ।

मुलुकमा लोडसेडिङ हटाएर र दशकौंदेखि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर आफूलाई कुशल र अब्बल प्रशासकका रुपमा स्थापित गरिसकेका घिसिङलाई दोहोरिन नदिन यतिबेला सत्तारुढ दलका केही नेताको इशारामा निजी क्षेत्र संस्थागत रुपमै अघि सरेको छ ।

घिसिङलाई दोहोरिन नदिन केही बिचौलियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘घिसिङ माओवादीको मान्छे हो’ भन्ने गरेका छन् भने सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘घिसिङले कांग्रेसका लागि काम गरिरहेको छ’ भन्दै भड्काउने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ ।

विचौलिया र तिनका नजिकका नेताहरु घिसिङविरुद्ध लागिरहँदा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी पुरानो विवाद झिकेर यही बेला मुलुकका ठूला व्यावसायिक घराना समेत उनलाई दोहोरिन नदिन लागेको पाइएको छ ।

नेपालमा जनतालाई लामो समयसम्म अँध्यारोमा राखेर एकलौटी विद्युत् उपयोग गर्ने तर महशुल तिर्ने बेलामा भने शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बहानावाजी गर्ने तथा अदालतसम्म धाउने खासगरी सिमेन्ट, डन्डी व्यवसायीहरु नै अहिले घिसिङविरुद्ध नियोजित रुपमा लागेका छन् ।

घिसिङको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा सिमेन्ट, डन्डी तथा धागो उद्योगीहरुले ‘उज्यालो पार्ने विद्युतको अँध्यारो सत्य तथ्य’ शीर्षकमा लामो निबन्धरुपी विज्ञप्ति मिडियामा पठाएका छन् । तीनवटै क्षेत्रका उद्योगीहरु एउटै रहेको अवस्थामा लामो निबन्ध मिडियामा पठाइएको छ र यसलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसँग जोडिए पनि त्यसको अन्तर्य भने कुलमान घिसिङविरुद्ध जनमत तयार गर्नु नै हो भन्ने बुझिन्छ ।

जीडीपी नेपालले केही सञ्चारकर्मीसँग गरेको यससम्बन्धी अनौपचारिक कुराकानीमा अधिकांश सञ्चारकर्मीले समेत तीन संघको विज्ञप्तिलाई बेमौसमी र घिसिङ विरुद्धको नियोजित षडायन्त्रका रुपमा लिनसकिने बताए ।

तर, घिसिङविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु त्यति सजिलो भने छैन । बरु निजी क्षेत्रले विद्युत् महशुलमा गरेका बदमासीका सम्बन्धमा घिसिङले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । उनले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने अवसर पाएमा त्यसविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न सक्नेछन् । राजनीतिक कारणले उनलाई दोस्रो कार्यकाल नदिइएमा सरकारविरुद्ध जनता नै सडकमा आउनसक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, तीन सिमेन्ट, डन्डी तथा धागो उद्योगीको संयुक्त विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः

उज्यालो पार्ने विद्युतको अध्यारो सत्य तथ्य

नेपालविद्युतप्राधिकरणको डेडिकेडेट र टं«क लाइनबाट विद्युतआपुर्ति लिइरहेका उपभोक्ताग्राहकहरुले महशुलनिर्धारण आयोगबाट तोकिएको दरमाप्राधिकरणबाट जारी विजकमाउल्लेखित रकमयथासमयमै तिर्दै बुझाउदै आइरहेको अवस्थामा छुट विलभनी ३ वर्ष पश्चात एकमुष्ट रकममाग गरेपछि उत्पन्नविवाद समाधानकानिमित्त नेपाल सरकारद्धारा उर्जा मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरिय समितिबाट नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन र सिफारिश अनुसार नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय आदि सम्बन्धमाउच्च स्तरिय समितिको संयोजकबाट भएको प्रेस वक्तव्यले विवादनिरोपन भन्दापनि भ्रमपुर्ण र उद्योगीव्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने कार्य भएको हुनाले सो को क्रमिक खण्डन गर्दै महसुलविवादको यथार्थ यस प्रकार रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमाअवगत गराउन चाहन्छौं ।

जलश्रोतको धनीहाम्रो देशमाविद्युतको चरम अभावभई दैनिक१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गभएको तथ्य सबैलाई सर्वविदितै छ । लोडसेडिङ्गको वखतउद्योगीव्यवसायीहरुले डिजेल जेनेरेटरबाट उर्जा व्यवस्थापनगरि उद्योग संचालनगर्दै आइरहेका थिएवालोडसेडिङ्गको समयमाबन्दगर्न बाध्यभएकाथिए ।

म्भमष्अबतभम फिडर लाइनमानिरन्तर रुपमाविद्युतआपुर्ति हुने प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा औद्योगिकव्यापारिक तथा गै्रह व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुको लागिलाग्ने दर प्राधिकरणको संचालक समितिको मिति २०७२।३।१२ मा बसेको ७१६ औं संचालक समितिको बैठक बाट स्विकृत भई मिति २०७२।९।२० माउक्त प्रस्तावित दर स्विकृत गरी दिनहुनकालागिप्राधिकरणले विद्युतमहशुलनिर्धारण आयोग समक्षनिवेदन गरेको थियो ।

महशुलनिर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६ बमोजिमआयोगको छ भन्ने ऐ. ऐनको दफा १७(४) माभएको अनुमतिप्राप्तव्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिमनिर्धारण भएको विद्युतमहशुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्यकुनै महशुलवा दस्तुर लिनपाउने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्थागरिएको छ ।

महसुलनिर्धारण आयोगको मिति २०७२।९।२९ मा बसेको १०३ औ बैठकबाट यो स्विकृत भएको हो । आयोगद्धारा स्विकृत दर सर्वसाधारणको जानकारीकालागि सार्वजनिक सुचनाप्रकाशनगर्नुपर्ने कानूनीव्यवस्थाभएकोले आयोगबाट २०७२।१०।१२ को गोरखापत्रमाउक्तसुचनाप्रकाशनगरिएको थियो ।

आयोगद्धारा प्रकाशित सुचनामापनिउक्त दर डेडिकेटेड फिडर मार्फत निरन्तर रुपमाविद्युतआपूर्ति लिने ग्राहकहरुको लागिमात्रउक्त दरमामहसुललाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।

सो पश्चात २०७२।११।११ बाट सरकारी वाहेककानिजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान ÷उद्योग÷अस्पतालतथानर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत आपूर्ति विद्युतदिने कार्य स्थगितगरिएको र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसाय २०७२।११।११ गतेदेखि लागु हुने गरि लोडसेडिङ्गमा वस्नु पर्ने सुचनाप्राधिकरणले प्रकाशितगरि उक्तमितिपश्चात २०७५।१।३० सम्म सबै उद्योगलाई लोडसेडिङ्गमा राखेको र उद्योगहरुले लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गरेका थिए ।

नेपालविद्युतप्राधिकरणका डेडिकेडेट लाइनमार्फत विद्युत सेवालिएकाग्राहकको महशुल दरमा परिवर्तन सम्बन्धीशिर्षक राखी सुचनामिति २०७२।१०।१२ माप्रकाशितभएको र उक्त डेडिकेडेट फिडर बाट निरन्तर २४ घण्टा दैनिकविद्युतउपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडरका ग्राहकहरुको लागिमात्र साविकको दरमा परिवर्तन गरिएको हो ।

२४ घण्टा विद्युतउपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडर वाहेककाग्राहकहरुको लागि साविकबमोजिमको दर नै लागु हुने तथ्य ऐ. सुचनाव्यहोराबाट स्पष्ट हुन्छ ।

आयोगबाट मिति २०७२।९।२९ मा डेडिकेडेट फिडरका औद्योगिकग्राहकलाई निरन्तर विद्युतदिने प्रयोजनकालागि दर स्विकृत भएको २ महिनापनिनबित्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचनाप्रकाशन गरी मिति २०७२।११।११ देखि लागु हुने गरी डेडिकेडेट फिडरका ग्राहकहरुलाई पनिलोडसेडिङ्ग तालिकाभित्र रहनु पर्ने अवगत गराउने कार्य भएको हो ।

२०७२।११।११ बाट सरकारी वाहेककानिजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान ÷उद्योग÷अस्पतालतथानसिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत विद्युतआपूर्ति दिने कार्य स्थगितगरिएको र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसाय २०७२।११।११ ग्ते देखि लागु हुने गरि लोडसेडिङ्गमा वस्नु पर्ने सुचनाप्राधिकरणले प्रकाशितगरि उक्तमितिपश्चात २०७५।१।३० सम्म सवै उद्योगलाई लोडसेडिङ्गमा राखेको र उद्योगहरु लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गरेकोहो ।लोडसेडिङ्गको तालिका अनुसरण नगर्ने उपभोक्ताहरुलाई विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिमविद्युतचोरीमा कारवाहीगर्नु पथ्र्यो ।

सो पश्चातमिति २०७३।३।१६ माआयोगको १०८ औं बैठकबाट प्राधिकरण अन्तर्गतकासमस्तग्राहकहरुको लागि २०७३ श्रावण महिना देखिको विद्युतखपतमालागु हुने दर स्विकृत गरी मिति २०७३।३।२४ गतेको गोरखापत्रमा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचनाप्रकाशनगरिएको हो ।

आयोगको ऐ. निर्णयको प्रकरण ४.४ मालोडसेडिङ्ग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायमभएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुटै टं«क लाइनबाट निरन्तरविद्युतआपुर्ति लिने ग्राहकको महशुलम्भमष्अबतभम म ग्राहकको सरह दर कायमगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

विनियमावलीको विनियम ५(५) मा टं«क लाइनबाट आपुर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेडट फिडर सरह विद्युतआपुर्ति लिनचाहेमा डेडिकेडेट फिडर सरहको महशुलतिरि लिन सक्नेछन । यस्तो सेवालिने स्वीकृतिको लागिनिवेदन पर्न आएमा डेडिकेडेट लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्विकृति लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थागरिएको हो ।

(क) टं«क लाइनकाग्राहकले २० घण्टा भन्दा बढी विद्युतलिनकालागिप्राधिकरण समक्ष छुट्टै निवेदनगर्नु पर्छ ।
(ख) उक्तनिवेदनप्राधिकरणको संचालक समितिबाट स्विकृत हुनु पर्दछ ।
(ग) संचालक समितिमा स्विकृत भएपश्चातग्राहक र प्राधिकरण विच सम्झौताभएको हुनुपर्दछ ।
(घ) ग्राहकसंग भएको सम्झौतानुसार उक्तग्राहकलाई न्युनतम दैनिक २० घण्टा विद्युतदिएको हुनुपर्दछ ।

ड्ड वर्तमान परिप्रेक्षमाकुनै टं«क लाइनकाग्राहकले लोडसेडिङ्गका बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युतलिनकालागिनिवेदनदिएका छैनन ।
ड्ड कोही कसैसंग प्राधिकरणको सम्झौताभएको छैन र कोही कसैले पनि दैनिकन्युनतम २० घण्टा विद्युतप्राप्त गरेको अवस्था छैन ।
ड्ड सो नभएकोले विनियमावलीको विनियम ५(२) बमोजिमको दर लगाई महशुल उठाउन सक्ने पुर्वावस्थाको विद्यमानता छैन ।

मिति २०७३।३।१६ मा बसेको आयोगको १०८ औं बैठकबाट स्विकृत दर लगाई महसुलअसुलगर्ने सम्बन्धमाप्राधिकरणको संचालक समितिको मिति २०७३।४।१२ मा बसेको ७३४ को बैठकबाट निर्णय भएको हो ।

विनियमावलीको विनियम १० मात्इम् मिटर जडान भएकाग्राहकहरुको हरेक वर्षको चैत्र महिनामा मिटर रिडिङ्गको अतिरिक्तअनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोडगर्नुपर्ने व्यवस्थागरिएको छ । डाटा डाउनलोड बाट कतिविद्युतखपतभएको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।म्बतबम्यधलयिबम बाट लोड सेडिङ्गको बखतवत्तिउपभोग गर्ने उद्योगीउपभोक्तालाई विद्युतचोरीमा कारवाहीगर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कानुनतः रहे भएकोले म्बतब म्यधलयिबम म्भतबष् िसहितविद्युतचोरिमा कारवाहीगर्न गराउन अनुरोध गर्दछौं ।

त्इम् ःभतभच म्बतब म्यधलयिबम म्भतबष् िबाट २४ घण्टा निरन्तर विद्युतप्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरी उक्तअवधीको निमितमात्र आयोगबाट २०७२।९।२९ मा डेडिकेडेट फिडरबाट निरन्तर विद्युतलिने ग्राहककालागितोकेको दर लगाउनवाउक्त दरमामहशुललगाइएमातिर्न तयार रहेका छौ ।

ग्राहकको मागबमोजिम सम्मmौतागरि ऐ. व्यवस्थाबमोजिम टं«क लाइनकाग्राहकका डाटा डाउनलोडको विवरणबाट लोडसेडिङ्ग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी रहेको बखतनिरन्तर २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युतउपभोग गरेको ठहरेमा सो अवधिको लागिमात्र आयोगको मिति २०७३।३।१६ को १०८ औं बैठकको निर्णयानुसार डेडिकेडेट लाइन सरहकोमहसुलतिर्न तयार रहेको छौं ।

ट्रंक लाईनमाविद्युतकहिल्यै कटौतिहुदैन्थ्यो र उक्त प्रणालीको उपभोक्ताले सधै २४ सै घण्टा वत्तिपाउथ्यो भन्ने सचिवज्युको भनाई तथ्यपरक नरहेको अवगत गराउदै जगदम्बा स्टिल इण्ड प्रा.लि. टं«क लाईनको उपभोक्तारहेको भएतापनिलोडसेडिङ्ग वखतप्राधिकरणबाटै विद्युत काटिने गरेको हो र अन्यउपभोक्ताले आफैले विद्युतउपभोग नगरि लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गर्ने गरेका थिए ।