काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई १० हजार भेन्टिलेटर र आईसीयू व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको भर्चुअल बैठकले भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति समेत तत्कालै भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार संसदीय समितिको सुझाव तथ्यभन्दा भावनामा आधारित छ । निजी अस्पतालहरुको संगठनका अध्यक्ष तथा नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरीका अनुसार १० हजार भेन्टिलेटर खरिद तथा आईसीयू कक्ष स्थापनाका लागि कम्तिमा पनि ३० अर्ब लाग्नेछ भने जतिसुकै चाँडो काम भए पनि १ वर्षअघि काम सम्पन्न गर्न सम्भव छैन ।
चौधरी भन्छन्– १० हजार आइसीयू र भेन्टिलेटर थप्न कम्तिमा ३० अर्ब आवश्यक पर्छ भने १० हजार आइसीयू तयार गर्न कम्तिमा पनि १ वर्ष लाग्छ किनकी १० हजार भेन्टिलेटर आजको अवस्थामा कुनै मुलुकबाट उपलब्ध हुन सक्दैन ।
उनका अनुसार १० हजार भेन्टिलेटर सहितको आईसीयूका लागि पूर्ण दक्षता हासिल गरेका कम्तिमा पनि ४० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने छ, जुन अहिले देशमा उपलब्ध छैनन् ।
समितिले भने देशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या वृद्धि गर्ने सुझाएको छ । यदि सम्भव नभए एउटै अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्दा आवश्यक सावधानी र उचित सतर्कताको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले निजी अस्पताल र मेडिकललाई समेत राज्यको तर्फबाट स्रोत साधन उपलब्ध गराएर कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्नु उचित हुने ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया