सरकारी कर्मचारीको घरमै तलब, हामीले चाहिँ बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने ?

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा दोस्रोपटक निषेधाज्ञा थप भएको छ । बुधबार राति १२ बजेदेखि समाप्त भएको निषेधाज्ञा भदौ १७ गतेसम्म थप भएसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

चैत ११ देखि लागू भएको लकडाउन १२० दिनसम्म जारी रहँदा मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र निकै तहसनहस भइसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारको पहल पनि त्यति सार्थक नदेखिइरहेका बेला पुनः निषेधाज्ञा सुरु हुँदा आम व्यवसायी तथा मजदुर त्रसित बनेका छन् ।

बागमती प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकारी कर्मचारीले घरमै बसीबसी तलब पाउने अवस्था रहेसम्म उनीहरुले अरुको पीडा बुझ्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्– लकडाउन, सटडाउन, बन्द, निषेधाज्ञा जेजे भने पनि सरकारी जागिरदारहरु घर बसिबसि तलब पाकिरहने तर बैंकले हामीसँग ब्याज असुलिरहने अवस्था छ । हामी उद्योगी, व्यावसायीले मात्र कति घाटा सहिरहने ?

उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्ः संक्रमित संख्या नघट्ने, रोगी र मृत्युदर पनि बढिरहने हो भने यस्तो बन्दको बन्द हुनु पर्छ । बेठीक आदेश दिनेले हाम्रो नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिन्छ ?

कोरोनाका सन्दर्भमा अनुमानका आधारमा धारणा आउने गरेको र यसले समाजमा आतंक सिर्जना गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्– कोही साधारण रुघाखोकी मात्र हो भन्ने, कोही भाइरस पहिलेभन्दा कडा आयो भनी तर्साउने । जनता अलमलमा, नेताहरु सल्लाह नै सल्लाह मा । हामी निरीह ऋणको बोझमा प¥यौं । अब चल्दैन यसरी । देश पूरा खुल्नु पर्छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि श्रेष्ठको सुझाव यस्तो छ– प्रवेशद्वार शिल गरि सीमामै आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन बनाइनु पर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देश, सरल नागरिक, अब यति दिन बन्दपछि यस्तो गर्ने नभनेसम्म बन्दको आदेश नदिन भन्नू पर्छ ।