लकडाउन हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणालाई मन्त्रीले भने: हल्लामात्रै हो !

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगे पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइरहँदा विभागीय मन्त्रीले भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

एक साताअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगेमा पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको जानकारी दिएका थिए ।

तर, विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने यसलाई अफवाहको संज्ञा दिएका छन् । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको प्रतिनिमिण्डसँग हालै कुरा गर्दै माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री ढकालले कोभिड १९ नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्न निजी क्षेत्रबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित सवै निकायसंग सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री ढकालले लकडाउनको विषयमा आएको समाचारमा सत्यता नभएको बताउँदै सरकार अब लकडाउनलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा नरहेको जानकारी दिए ।

एनबीआई अध्यक्ष कुशकुमार जोशीज्यूको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री ढकालसँग भेटघाट गरी लकडाउन नदोर्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष एवं राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकार, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका कोषाध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, रेष्टुरेन्ट तथा वार एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी एवं होटल एशोसिएसन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो ।

भेटघाटमा कोभिड संक्रमण न्युनीकरणमा निजी क्षेत्रले गरेको प्रयास र सरकारको भूमिका सम्वन्धमा समेत छलफल गरेको छ । पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको ६ महिना भन्दा लामो लकडाउनका कारण सम्पू र्ण व्यवसायिक क्षेत्र धराशायी भएको बताउँदै मुलुकले अब थप अनिश्चितकालिन बन्द थेग्न नसक्ने भन्दै यसको विकल्पमा ध्यान दिन सरकारसंग आग्रह गरे ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसंगै विस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिन शुरु गरेको बताउँदै कोभिडले निम्त्याउने सक्ने जोखिम समाजमा केही वर्षसम्म रहनसक्ने विज्ञहरुले अनुमान गरेकाले सम्भावित जोखिम न्युनीकरण गरी व्यवसायिक क्रियाकलापलाई सुरक्षित एवं वैज्ञानिक रुपमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र प्रतिवद्ध रहेको यसमा सरकारको ठोस सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।