कोरोना नियन्त्रणमा सरकार चुकेको एनआरएन विश्व ज्ञान सम्मेलनको निष्कर्ष

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पाइलापाइलामा चुकेको निष्कर्षसहित दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट संचालित तीन दिने सम्मेलन (अक्टोबर ९ देखि ११सम्म) भएको सम्मेलनको उदघाटन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । उनले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्यका लागि सरकार उत्साहित रहेको बताएका थिए ।

सम्मेलनलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजू, नेपाल उद्योग वाणिज्य मह संघकी अध्यक्ष भवानी राणा, एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घले, पूर्व अध्यक्षहरु देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली विज्ञ डा द्रोण रसाली र सम्मेलनका संयोजक तथा संघका महासचिव डा. हेमराज शर्मा लगायतले सम्बोधन गरे ।

सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहेका थिए । साथै ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रह्यो भने २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । विशेषतः कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता तोकेका विषयहरुमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको मुख्य आयोजना र नेपाल सरकारको सह–आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा काठमाडौ विश्व विद्यालयको सहकार्य रह्यो । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र एवं निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहयोग तथा सहभागिता रहेको सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहनुभएका विज्ञहरु, र नेपालसंग जोडिएका विदेशी विज्ञहरु सहभागी थिए ।

सम्मेलनमा चार ओटा मुख्य विषयवस्तुहरु रहेका थिए, १. सामाजिक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन, २. विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति, ३. स्टार्टअपहरु तथा बजारीकरण र ४. डिजिटल अर्थतन्त्र । जसमा ८० घण्टा भन्दा बढी प्रस्तुतिहरु गरिएका थिए । १६ मुलुकहरुका अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायका २५ जना विशेषज्ञहरु तथा ३० मुलुकका गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञहरुले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जना संख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर राष्ट्रिय श्रम संगठन, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व खाद्य संगठनसंग आवद्ध विशेषज्ञहरु पनि सम्मेलनमा सहभागी थिए ।

यसअघि भएका विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनका सुझावहरुलाई पनि समेटदै तीन दिने विश्व ज्ञान बैठकका निष्कर्षहरू निम्न अनुसार रहेका छन् । सम्मेलनको पूर्ण प्रतिवेदन एक महिना भित्र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइने उल्लेख छ ।

१. कोभिड–१९ ले गर्दा धेरै नेपालीहरु चरम गरिबीको रेखा मुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ । कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, उर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दीगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरआवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

२. धेरै विज्ञहरुले कोभिड–१९ ले अल्पकालमा दीगो विकासका लक्षहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने भएता पनि दीर्घकालमा सकारात्मक असर नै पर्न सक्नेमा आशावादी देखिए । तर यसका लागि जनचेतनामा वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्राविधिक सुधार, विकेन्द्रीकरण, विदेशमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक तथा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका कामहरु गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै सुशासन पनि आवश्यक हुनेछ । कोभिड–१९ संग जुध्न स्थानीय सरकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखियो, त्यसैले तिनलाई श्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै देश भित्र र बाहिर रहेका विकास साझेदारहरुसंग अरु निकट सहकार्य गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौं ।

३. कोभिड–१९ ले निगरानी, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग, समन्वय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको क्षमता लगायत नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने अवश्यकता औँल्याएको छ । संघीय तथा प्रान्तीय तहमा जनस्वास्थ्य विभाग गठन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न हामी सुझाव दिन्छौं ।

४. कोभिड–१९ महामारीले नेपाल खाडी लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुले व्यहोर्नु परिरहेको समस्यासंग जुध्न तयार छैन भन्ने देखाएका छन् । त्यसैले कोभिड–१९ जस्ता महामारीको अवस्थासंग जुध्न र आवश्यक तयारी गर्न एउटा ‘प्रकोप तयारी ढांचा’ तयार गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान गर्ने र नेपाल फर्के पछि पनि बेरोजगार रहनु नपरोस् भन्नका लागि आप्रवासी श्रमिकहरुको सीप विकास गर्न आवश्यक छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्पको रुपमा नरहोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले यो संकटलाई मानिसहरुलाई विदेश जान वाध्य पार्ने कारक तत्वहरुलाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने नीतिहरु ल्याउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । आप्रवासी कामदारहरुको आवागमनका साथै उनीहरुले व्यहोर्नु परिरहेका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यक श्रोत साधन तथा क्षमता विकासमा सघाउन पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।

५. गैरआवासीय नेपाली संघकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न संकटसंग जुध्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यसै गरी विद्यमान तथा भविष्यका प्रकोपहरुसंग जुध्न एउटा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन ढांचा तथा न्यूनीकरण कोष बनाउन हामी सुझाव दिन्छौं । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरुमा असमानता, अन्तर र भिन्नता कायमै छन् । त्यसैले हामी संसारभरि रहेका नेपाली मूलका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एउटा सामूहिक शक्ति निर्माण गरी परिवर्तन र सुधारको श्रोत बन्न आह्वान गर्दछौं ।

६. गैरआवासीय नेपाली संघको (यापिड मेडिकल टिमले यस अघिका प्रकोपहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकोपहरु आइपरेमा २४ घण्टा भित्रै खटाउन सक्ने गरी तयारी हालतमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

७. अल्प विकसित मुलुकहरुको दीगो विकासका लागि प्याटेन्ट निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली आविष्कारकहरुलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुसंग सहकार्य गर्न सुझाव दिन्छौं ।

८. नेपालमै रहेका उद्यमीहरु तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरुले स्टार्ट अप शुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई बजारीकरण गर्न अवसर खोजीरहेका छन् । त्यसैले नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्न हामी सुझाव दिन्छौं । बजारीकारण सम्बन्धी प्रयासहरु तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

९. नेपालले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती व्यहोरी रहेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि कृषि नीतिहरुमा कृषकहरुको आय श्रोतले धान्न सक्ने खालका प्रविधिहरुलाई बढावा दिनु पर्दछ । त्यस्तै स्वदेश फर्केका आप्रवासी नेपालीहरुलाई खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । त्यसै गरी बिउ बैंक तथा प्रविधिहरु प्रयोग गरी रैथाने जातका अन्नहरु, घरपालुवा जनावर तथा फलफूलको संरक्षण गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।

१०. नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि दीगो विकास लक्ष प्राप्त गर्न मष्नष्तबष्शिबतष्यल को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर अहिले साइबर अपराध एउटा गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । त्यसैले साइबर अपराधसंग जुध्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । साइबर अपराधसंग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैरआवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरुले मदत गर्न सक्ने छन् । म्ष्नष्तबष्शिबतष्यल को प्रक्रियाबाट हामी अलग्ग बस्न नमिल्ने भएकाले हामी विद्यालयस्तरबाटै सूचना, संचार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

११. नेपालमा, खासगरी दुर्गम इलाकामा बस्ने मानिसहरुका लागि, इन्टरनेटको शुल्क निकै महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो मुनाफा पाउन सक्दैनन् । त्यसैले मष्नष्तब िमष्खष्मभ लाई घटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकास ( च् ७ म्) को क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

१२. नेपालले नवीकरणीय उर्जामा जोड दिंदै रहंदा जैविक इन्धन तथा आयातीत पेट्रोलियम पदार्थहरुको उपभोग बढीरहेको छ । त्यसैले विभिन्न सेवा क्षेत्रहरुमा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग बढाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालमा अहिले प्रसारण लाइनहरुबाट विद्युत लैजांदा ठूलो मात्रामा उर्जा खेर गैरहेको छ । स्मार्ट ग्रिडहरुले प्रसारण तथा वितरणका क्रममा विद्युत खेर जाने दरलाई घटाइ दिन्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने विद्युतको मूल्य पनि घट्न जान्छ । त्यसैले नेपालमा सफल स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम लागू गर्न नीति, नियामक संस्था, उद्योग, संस्थागत तथा स्तरीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । यी उन्नत व्यापारिक मोडेलहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जान सकिने सम्भावनाहरुको खोजी गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौं ।

१३. वातावरणीय विनास तथा श्रोत दोहन गरेर तीव्र तथा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्नु दीर्घकालमा आत्मघाती हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्ष प्राप्त गर्नका लागि विकासको ढांचामा वातावरणीय नैतिकताको पक्षलाई पनि एकीकृत गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै वातावरण व्यवस्थापनमा सहभागी हुन आम जनतालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालय तथा समुदायस्तरमा वातावरणीय शिक्षा तथा सामुदायिक जागरण कार्यक्रम संचालन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

१४. कोभिड–१९ भन्दा पहिलेको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र नेपालले चाहेको दुइ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न घरेलु लगानीले मात्रै सम्भव छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन तत्काल एनआरएन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । यसका लागि अरु मुलुकहरुले अपनाइ रहेको वित्तिय प्रविधि (ँष्लत्भअज) को गति संगसंगै हिड्न वित्तीय नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

१५. कोभिड–१९ ले गर्दा सन् २०२०(२१ मा आर्थिक वृद्धि खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गरीबीको स्तरमा अहिले परेको असरको एकमात्र समाधान भनेको विज्ञानमाथिको विश्वास नै हो । नेपालको संशोधित विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीतिले विभिन्न क्षेत्रमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पहलहरु गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो नीतिको तीव्र कार्यान्वयनले दीगो विकासका लक्षहरु प्राप्त गर्न सघाउने छ ।

१६. बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइ रहेका छन्। दुर्भाग्यवस धेरैजसो अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरुमा भै रहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु उपलब्ध भएका छन् । त्यसो गर्दा लागत कम हुने छ भने आम जनताले ती सेवा उपभोग गर्न पनि सक्ने छन् ।

१७. हाल नेपालमा भैरहेको सहरी वृद्धि पर्याप्त पूर्वाधार क्षमता विना नै भै रहेको छ । त्यसैले दीगो सहरी विकासका लागि सुशासन र योजनाका संयन्त्र तथा औजारहरु विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा तिनको सम्भाव्य प्रयोगका लागि सहरी सुशासनका लागि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरिनु पर्दछ । स्मार्ट सहर प्रणालीका तत्वहरु प्रयोग गर्दै लैजान हामी नेपाली सहरहरुलाई प्रोत्साहित गर्दछौं ।

१८. हामी नेपालमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच अरु निकट सम्पर्क, सहकार्य, ज्ञानको आदानप्रदान तथा स्थानान्तरणका लागि आह्वान गर्दछौं । यस्तो आदानप्रदानले आधुनिकीकरण तथा विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

१९. एनआरएनएका प्रारम्भिक दिनहरुमा शुरु गरिएको वृद्ध आश्रम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै जीवनको अन्त्यकालमा प्रदान गरिने स्याहार सेवा (उबििष्बतष्खभ अबचभ) को विकासका लागि पहल गर्न हामी एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं।

२०. बलियो समुदाय, उद्योग धन्दा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा सामुदायिक कलेजहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक कलेजको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न थुप्रै सम्भावनाहरु रहेकाले यो अवसरलाई उपयोग गर्न हामी सम्वद्ध सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दछौं ।

२१. एनआरएनएले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिस्ठान, लेबर बैंक तथा ब्रेन गेन सेन्टरसंग तत्काल सहकार्य शुरु गर्ने छ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि एनआरएनएले नेपाल सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिस्ठान (एयष्अिथ च्भकभबचअज क्ष्लकतष्तगतभ) संग एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छ ।

२२. यो सम्मेलनको नतिजा तथा सुझाव योजना, नीति निर्माण, संजाल निर्माण, अनुसन्धान, शिक्षा, नव प्रवर्तन तथा व्यवसायीकरणसंग एकीकृत गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एनआरएनएले एउटा उपयुक्त संयन्त्र बनाउनु पर्दछ। प्रवासमा रहेका विशेषज्ञहरुको उत्साहलाई पनि समेट्ने गरी एनआरएनएको क्पष्िि, प्लयधभिमनभ बलम त्भअजलययिनथ त्चबलकाभच बिभागले नेतृत्व लिन र गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको सीप, क्षमता र अनुभव नेपाल सरकार, संस्थाहरु तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न तहसंग जोड्न अहम भूमिका निर्वाह गर्न हामी सुझाव दिन्छौं ।

२३. नेपालले उच्च शिक्षा संस्थाहरुमा पठन पाठन र अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुको योगदानलाई औपचारिक रुपमा पहिचान गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले निकै नराम्रो असर परिरहेको छ । त्यसैले विभागीय तहमा आफै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने संयन्त्र विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा अनुसन्धानकालागि रकम जुटाउने कुरा एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसैले प्राकृतिक विज्ञान र मानविकी तथा समाज विज्ञानका लागि दुई ओटा छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्हरु बनाउन पनि हामी आह्वान गर्दा छौं ।

२४. क्षेत्रीय सम्मेलनहरु मार्फत थुप्रै उपयोगी ज्ञानको संश्लेषण गरिएको छ । एनआरएनए क्षेत्रीय स्तरमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने काम जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

यो सम्मेलन वैज्ञानिक स्टियरिंग कमिटिको अनुमानित कम्तीमा ५,००० घण्टा सम्मको स्वयंसेवी कामको नतिजा हो । हामी एनआरएनए तथा नेपाल सरकारले यी सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिने छन् र आगामी दिनमा तिनलाई कार्यान्वयन गर्न कोशिस गर्न आह्वान गर्दछौं ।