काठमाडौंमा फेरि निषेधाज्ञाको चर्चा, दसैंमा प्रतिबन्ध सम्भव छ ?

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको बढ्दो ग्राफसँगै निषेधाज्ञाको चर्चा फेरि चुलिएको छ । ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेसँगै निषेधाज्ञाको चर्चालाई बल पुगेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले लकडाउन नगर्ने तर स्थानीय प्रशासनमार्फत आवश्यक कदम चाल्ने गरेको छ । जसकारण निषेधाज्ञाको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै हुन्छ ।

त्यसो त काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित काभ्रेपलाञ्चोकको अन्तरजिल्ला समवन्य समितिको बैठकले पनि उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गएकाले नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

शुक्रबार भएको सो बैठकपछि ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाले आइतवारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह स्थगित गर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन् । यसले पनि उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा जारी हुन्छ कि भन्ने आशंका बलियो भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा सक्रिय संक्रमित देखिएका छन् । शनिबार मात्र उपत्यकामा १७४६ संक्रमित थपिँदा काठमाडौंमा १४५१ जना थपिए भने ललितपुरमा १५२ र भक्तपुरमा १४३ जना संक्रमित थपिए ।

यससँगै उपत्यकामा मात्र कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या ५२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय देशभरि फेला पर्ने कोरोनाभाइरस संक्रमितमध्ये आधा जति काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका हुने गरेका छन् ।

निषेधाज्ञाको चर्चाले दसैंसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यस बेला मानिसहरूको चहलपहल बढी हुने गरेकोले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना नगरिए त्यो बेला संक्रमण झन् बढ्न सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सचेत गराउँदै आएका छन् ।
हालसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा कुनै निर्णय लिइएको छैन भने दसैंका बेला यस्तो निर्णय गरिए त्यसले गलत सन्देश जाने र प्रतिरोध हुने सम्भावना देखिन्छ । बरु, आम सर्वसाधारणलाई दसैंमा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्ने र कतिपय सार्वजनिक स्थानमा निषेध गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

यद्यपि, यस अवधिमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै गयो र त्यसले विकराल रूप लिन थाल्यो भने फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न नसकिने भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताएकी छन् ।

स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको निर्णय गनेए भए पनि त्यसको निर्देशन नेपाल सरकारले नै दिने भएकाले यस्ता निर्णयको अपजस भने नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने भएकाले निषेधाज्ञाको सम्भावना भने कम नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।