काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । संविधानको धारा ७६ को हवाला दिँदै राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ओलीका असंवैधानिक सिफारिस केही दिन रोकेर कानुन व्यवसायी र संविधानविद तथा राजनीतिक नेताहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने विकल्पको समेत प्रयोग नगरी उनले संसद विघटनको निर्णयलाई हठात स्वीकार गरेर आफूलाई पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्प सावित गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट आम नागरिकको भरोसा टुटेसँगै अब अन्तिम भरोसा सर्वोच्च अदालतसम्म बाँकी रहेको छ । अदालतको निर्णयले नै संसद बिघटन हुने वा नहुने भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । प्रधान न्यायाधीशसमेतको संवैधानिक इजलासबाट यसको छिनोफानो हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
आज मिति २०७७ साल पुस ५ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।
प्रतिक्रिया