काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनक्रमबाट चिन्तित भए पनि औपचारिक रुपमा मुख खोल्न हिचकिचाइरहेको निजी क्षेत्रको आवाज मुखरित हुन थालेको छ ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठन दावी गर्दै आएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संघ संगठनहरुले मौनता साँध्दै आए पनि विभिन्न वस्तुगत संगठनहरुले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन थालेका छन् ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट चिन्तित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव मदन मित्तलले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाले मुलुकमा संकट बढाउने बताएका छन् ।
संघीय संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने खतराले मुलुकको व्यावसायिक वृत्तलाई गम्भीर रुपमा चिन्तित बनाएको संघको भनाइ छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले तल्लो तहका नागरिक मात्र नभई मध्यम आय स्तर भएका नागरिकमा समेत नकरात्मक असर पर्न जान सक्ने प्रति समेत संघको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसै पनि लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकले आर्थिक समृद्धितर्फ अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । पछिल्ला घटनाक्रमले समृद्धिको सपना नारामै सीमित हुने आशंका बढेको छ ।
एक दशकअघि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको सुझबुझ पूर्ण कदमले ल्याएको शान्ति तथा जनसहभागितामा निर्मित संविधानले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै संघले २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा आम नेपाली जनताले पूरा कार्यकाल टिक्ने स्थिर र बलियो सरकारको चाहना अभिव्यक्त गरेको स्मरण गराएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट त्यो जनचाहनामा तुषारापात भएको संघको ठहर छ ।
संघले यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त जनसाधारण र अर्थतन्त्रलाई उकास्नेतर्फ सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । नत्र जनसाधारणमा असन्तुष्टि बढ्न गई भयावह स्थिति आउन सक्ने उसको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अतः यो गम्भीर वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै सुझबुझ पूर्ण तरिकाले अघि बढ्न तथा आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुन नदिन सरोकारवाला सबैमा यो संघ हार्दिक अपिल गर्दछ ।
प्रतिक्रिया