काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेसँगै गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
शुक्रवारदेखि सुरु हुने सुनुवाइका लागि चारजना न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास गठन गरिएको छ ।
इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार नै भए पनि त्यसमा उनको निष्पक्षता झल्कन नसकेको टिप्पणी सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले पनि साथ दिने आशंका र प्रचारका बीच सुरु भएको सुनुवाईलाई प्रधानन्यायाधीशको इजलास गठनसम्बन्धी निर्णयले झनै बलियो आधार दिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासको निम्ति प्रधानन्यायाधीश सहित १४ जना न्यायाधीशको नाम यसअघि तोकेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । तीमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित पाँच जनाको इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
अधिवक्तासमेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले इजलास गठन विवेक प्रयोग नभइ मनलाग्दी ढंगले भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गाउँलेले लेखेका छन्ः न्यायपरिषदले बनाएको रोष्टर मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा संवैधानिक इजलाश गठन हुने हो । तर, यो विवेक प्रयोगमा पनि मनलाग्दी गर्न पाइने र जवाफदेहि हुनुनपर्ने भन्ने होइन । वरिष्ठ न्यायाधीश किन परेनन् ? भावी प्रधानन्यायाधीशहरुको बेञ्च हो भने तेजबहादुर केसी कसरी परे ?
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधवार आफ्नो एकल इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका थिए ।
संवैधानिक परिषदको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर भागबण्डा गरेको आरोप प्रधान न्यायाधीश राणामाथि लागेको छ । उनीनिकट कयौं कानुन व्यवसायी तथा पूर्व न्यायाधीश विभिन्न आयोगका लागि सिफारिस भएका छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्रीसँग मिलेमतोको आरोप लागेका राणाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले कसरी निष्पक्ष न्याय दिन सक्ला भन्ने टिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया