महासंघले फेरि माग्यो सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर, सरकार सुन्दै सुन्दैन !

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुनः सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर माग गरेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पेश गरेको सुझावमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिएको हो ।

महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले विगतदेखि नै यस्तो व्यवस्थाको माग गर्दै आए पनि सरकारले भने सम्बोधन गरेको छैन । व्यवसायीले माग गर्न नछाड्ने र सरकारले वास्तै नगर्ने यो प्रवृत्ति दशकदेखि चलिरहेको छ ।

चालू वर्षको बजेट सुझावमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको सम्बोधन र महासंघको लिखित प्रस्तुतीकरणमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणलाई जोड दिइएको छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

“सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था थिएन,” गोल्छाले भने, “धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसैले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अभिलेखीकरणको अवसर जरुरी छ ।”