काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । शुक्रबार मध्यरातमा उनले कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत तय गरेकी छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई संविधानमाथिकै कू को रुपमा हेरिएको छ । मुलुकका सबैजसो राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई समेत आलोचनाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिनुभएको समयमा परेका दुवै दावी खारेज गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राति नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।
यता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सो दावी नपुगेको कुरा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दावी गरे पनि एमालेका २६ र जसपाका १२ जनाले अर्का दावीकर्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्ताक्षर गरेको देखिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै सभापति देउवालाई कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चा नेपालकी दुर्गा पौडेलको समर्थन हस्ताक्षर भए पनि एमाले र जसपा पार्टी र संसदीय दलका अध्यक्षका तर्फबाट आफ्ना दलका सदस्यको सो हस्ताक्षरलाई अस्वीकृत गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दावीकर्ता दुवै प्रतिनिधिसभा सदस्यका समर्थक भनिएका सदस्य एकार्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखिआएको तथा संविधानको धारा ८९ एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई ध्यानमा राख्दा दुवैले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया