Logo

बजेटमा होटल संघका ६ सुझावः अति प्रभावित उद्योगको रुपमा संरक्षण गरियोस् !




काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा होटल क्षेत्रलाई अति प्रभावित उद्योगको रुपमा सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्नुपर्नेसहित ६ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

संघले संरक्षण कोष स्थापना गरिनुपर्ने, विशेष सहुलियत सहतिको कर, छुट र मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा बैंकिङ्ग सहुलियत, विद्युत महसुल तथा शुल्क, आर्थिक दायित्व स्थगन, कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा माग राखेको हो ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट थला परेको होटल उद्योग पुनः संचालनमा आउन नपाउँदै नयाँ कोरोना भेरियन्टको कारण अस्तव्यस्त हुन पुगी सबैभन्दा बढी प्रभावित उद्योग बनेको संघको भनाइ छ ।

मानवीय गतिविधी र विश्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो व्यवसाय अति संवेदनशील समेत भएकोले होटल तथा पर्यटन उद्योगको तुलना स्वभावतः अरुसँग गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यसको सम्बन्ध वहुआयामिक हुने र सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव पारी सशक्त सहसम्बन्ध स्थापित गर्ने हुँदा यस उद्योगको सम्वद्र्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन मार्फत सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक तथा राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गर्न पाउनु होटल उद्योगको अवसर नै भए पनि यसको व्यवसायिक अस्तित्व अत्यन्तै जोखिममा पुगिसकेको जनाइएको छ ।

यो अवस्थामा होटल व्यवसाय टिकाउन सकिन्छ कि सकिदैंन भनी आम व्यवसायीहरु ठूलो अन्योल र सन्त्रासको अवस्थामा रहेको र लाखांै आश्रित कर्मचारी र मजदुरहरुको रोजगारीमा देखिँदै आएको समस्या छर्लङ्घै रहेको उल्लेख छ ।
विगत १५ महिना भन्दा वढीको व्यवसायिक शून्यताले गर्दा कतिपय व्यवसायीहरु पलायन समेत भइसकेको हुँदा होटल तथा पर्यटन जस्तो बहुगुणी व्यवसाय प्रति आर्कषण घटने मात्र नभई दीर्घकालीन रुपमा लगानी पलायन भइ देश विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुन सक्ने देखिएको जनाइएको छ ।

पर्यटन उद्योगको प्रकृति फरक हुने भएकोले नै यसको लागि अति प्रभावित उद्योग भनि परिभाषित गरेर मात्र नपुग्ने र यो समयमा राज्यको नीति–नियम र कानूनी प्रावधानहरुलाई स्थगन गर्दै सकारात्मक विभेद सहितको विशेष नीति अख्तियार गरी होटल उद्योगको संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

जसरी संकटको समयमा राज्यले संक्रमणकालीन कानून र विशेष नीति लागू गर्दछ
सोही बमोजिम कोरोनाका कारण गम्भीर संकटमा पुगी थला परेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि सहयोगी व्यवहार सहितको बजेट सहित सहयोगी नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल लागू नगरिए होटल उद्योग तहसनहस हुन सक्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

कोभिड महामारीमा राहत स्वरुप कतिपय राष्ट्रहरुले प्रदान गरेका संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग सोही रुपमा हाम्रो सन्दर्भमा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता नहोला तथापि होटल उद्योगको भूमिकालाई केन्द्रमा राखी सबैभन्दा वढी लगानी सहित राष्ट्रिय समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिइ अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा अभिवृद्धि गर्ने होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट मार्फत संघले माग गरे अनुसारको कार्ययोजनाका लागि कोभिड विशेषः पर्यटन पुनरूत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको आर्थिक योजना लागू गर्नको लागि संघको विशेष माग छ ।

होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई पूर्व लयमा फर्कन लामो समय लाग्ने हुनाले तत्काल व्यावसायिक पुनरागमन हुने अपेक्षा गर्न नसकिने र परिणामतः कोभिडको कारण पूर्ण रुपमा बन्द रहेका व्यवसाय लामो समयदेखिको ऋणात्मक भारको कारण नियमित दायित्व वहन गर्न असम्भव भएकैले यो समयमा राज्यको तर्फबाट वृहत पर्यटन पुनरुथान योजना लागू गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधाहरु दोब्बर गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता प्रदान गर्न हानको माग छ ।

यी हुन् हानका मागहरुः

१. अति प्रभावित उद्योगः
कोरोना महामारीको संकट संकट समाप्त हुने वित्तिकै तुरुन्त होटल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा भने फर्कन सक्ने अवस्था नहुने हुँदा बजेटको पहिलो प्राथमिकता अति प्रभावित उद्योगको रुपमा यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।


२.संरक्षण कोष स्थापना गरिनुपर्नेः
संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने भएकोले व्यवसायिक लगानीको संरक्षणका लागि अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरुको लागि रोजगार संरक्षण कोषको लागि व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ ।

३.विशेष सहुलियत सहतिको कर, छुट र मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थाः
होटलको पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्ने । होटल क्षेत्रमा संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्ने ।

४. बैंकिङ्ग सहुलियत सम्बन्धमाः
सरकारको नीति अनुसार साँवा व्याज तिर्न समय २ वर्षको लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको तर आम्दानी शुन्य भएको बखतमा दुई वर्षपछि एकमुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाइनुपर्ने । अति प्रभावित होटल उद्योगको सहायता स्वरुप ब्याज घटाउने, पुनरकर्जा र पुर्नतालिकीकरण समेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको विशेष पुनरकर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप ३ वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने । साथै होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनरकर्जाको सीमा बढाएर दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने । पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ बर्ष सम्मको लागि व्याज स्थगनको विशेष व्यवस्था गर्दै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिने व्यवस्था गर्ने र होटलहरुको संरक्षणको लागि होटल सञ्चालन खर्च बढीमा पाँच प्रतिशत व्याजमा प्राप्त गर्ने गरी उपलब्ध गराइनुपर्र्ने । अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुको लागि समेत यो व्यवस्था लागू गर्दै विषम परिस्थितिमा समयसीमा बढाउदै सहजता प्रदान गरिनुपर्ने । साना तथा मझौला होटलहरुको हकमा प्रायःजसो होटलहरु भाडामा रहने हुँदा धितो अभाव भई सहुलियत उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा लगानीलाई आधार मानी पुनकर्जा तथा अन्य कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।

५. विद्युत महसुल तथा शुल्क, आर्थिक दायित्व स्थगन सम्बन्धमाः
होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा २ वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक भार न्यूनिकरण गर्दै होटलको संरक्षण गरिनुपर्छ । साथै यो समयमा विभिन्न शीर्षकका शुल्क तथा आर्थिक दायित्व सहितका कानूनी दायित्वहरु स्थगन गर्दै सहजीकरण गरिनुपर्ने ।

६. कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना सम्बन्धमाः
कामदार तथा कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाहका लागि ट्रेड युनियनहरुसँग भएको समझदारीअनुसार विभिन्न स्तरका होटलहरुले तोकिएको रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यस कार्यबाट कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म राहत पुगेको भए तापनि कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न यो समयमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरीे झिक्न पाउने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदिनुपर्ने ।

७. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धमाः
सरकारले घोषणा गरिएको देश दर्शन कार्यक्रमलाई बढावा दिन सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य पर्यटन विदा दिई नगद आर्थिक प्रोत्साहन सहित घुम्न पठाउँदै आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त हुने तवरमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने । साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत प्रभावकारी कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । यसैगरी, कतिपय उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत होटल उद्योगलाई मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउदै व्यवासय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मु.अ.कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत होस् । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजेलको मु.अ.कर. दावीको व्यवस्था होटल उद्योगका लागि पुनः लागू गरिनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्