देशैभर सडक अस्तब्यस्त, सरकार भने रेल र पानीजहाजको गफमै मस्त

काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख राजमार्गहरु यतिबेला जुनसुकै बेला जहाँ पनि पहिरो र वाढीको जोखिममा छन् । पछिल्लो १ सातामा मात्र पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नारायणघाट सडक ४ पटक पहिरोले बन्द भइसक्यो । यससडक खण्डको गाईघाट नजिक अकस्मात सडक भाँसिएपछि आवागमन एकतर्फी भएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको अवरोध हटे पनि पासाङ ल्हामु राजमार्ग तथा बेनी जोमसोम सडक पनि यतिबेला अवरुद्ध छ । पासाङ ल्हामु राजमार्ग अन्तर्गतको कालिका गाउँपािलका– १ ग्राङ क्षेत्रमा सडक सफा गर्ने क्रममा डोजर बिग्रिएपछि सवारी आवागमन बन्द भएको छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा लामो तथा छोटो दूरीका १५० भन्दा बढी सवारीसाधन राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा थन्किएका छन् ।

यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको तितरमा गएराति आएको पहिरोका कारण मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा बेनी हुँदै मुस्ताङ र मुस्ताङबाट फर्किने यात्रु अलपत्र परेका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तार गर्ने जारी रहेकाले ठाउँठाउँमा पहिरोको सम्भावना छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गका पुलहरु पनि उत्तिकै जोखिममा छन् भने तराईका भित्री सडकसमेत बाढीको चपेटामा छन् ।

पहाडी क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकमा पहिरो आए उद्दारमा तदारुकता देखाइन्छ, तर अन्य ग्रामीण सडक त अब पुनःसञ्चालनका लागि दसैं नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अरनिको राजमार्ग भत्काएर छाडिएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि आधाभन्दा बढी सडकको दूरावस्था सबैले भोगेकै कुरा हो । यसरी मुलुकभरका सडक यातायातको अवस्था जीर्ण छ त्यसैले अत्यावश्यकीय काम नपरी स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्न नहुने अवस्था छ ।

मुलुकभरका सडक यसरी अस्तव्यस्त भइरहँदा सरकार भने नियमित मर्मतभन्दा माथि उठेर समस्याको सम्बोधन गर्न जुटेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयजस्ता यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुको प्राथमिकतामा सडकको अस्तव्यस्तता परेकै छैन ।

सरकार भने केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र रक्सोल–काठमाडौं रेल सेवा विस्तार गर्ने प्रचारबाजीमै रमाइरहेको छ । यीमध्ये कुनै पनि आयोजनाको अध्ययनसमेत भएको छैन । केरुङ–काठमाडौं रेल प्रतिफलका दृष्टिले लगानीयोग्य नरहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रेलका यस्ता प्राविधिक विषय उठाउनेहरुलाई दुश्मनको नजरले हेर्ने गरेका छन् र धम्कीपूर्ण गालीगलौजमा आफैं उत्रिरहेका छन् । बरु, उनी जलमार्गबारे अध्ययन नै नभए पनि पानीजहाजको उद्घाटन समारोहको निमन्त्रणा बाँड्दै हिँडिरहेका छन् ।

यसरी सरकारले रेलको सपना बाँडिरहँदा आम जनता भने ज्यानको माया नै मारेर स्थलमार्गबाट आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न विवश छन् । जनतालाई सुरक्षीत यात्राको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारकौ भए पनि जनताले त्यो जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्छ भन्ने महशुस गर्न सकेका छ्रैनन ।