काठमाडौं । ३० दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन माग्दै सरकार फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) दर्ता गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको…
