खतिवडाको पुनर्नियुक्तिः ‘कार्यकारी सल्लाहकार’ संसदीय व्यवस्थाकै विकृत अभ्यास !

काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थमन्त्रीमा रहन नसक्ने भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडालाई सरकारले मन्त्रीसरह सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एवम् सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मंगलबार यस्तो जानकारी दिनुपहिल्यै धेरैले यस्तै नियुक्तिको पूर्वानुमान गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि बालुवाटारमा उद्योगी व्यापारी बोलाएर कुनै पदमा नरहेका उनै खतिवडाबाटै ‘काउन्टर’ दिन लगाएका निजी क्षेत्रका लागि त झन् यो अनुमानबाहिरको विषय नै थिएन ।

खतिवडाले राजीनामा दिएकै दिन प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले लेखेका थिए– भन्नेको मुख कÞसले पो थुन्न सक्छ र डा सा’प? ! अर्थमन्त्रीको रुपमा तपाईंको अढ़ाई वर्षे कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल रह्यो, हार्दिक बधाई ! नेपाली अर्थतन्त्रको रक्षा र विकासमा तपाईंका योगदानको नतीजा भोलिका दिनहरुमा देखिने छ । जुनसुकै ’ह्याट’मा किन नहोस्, सदा झैं हाम्रो यात्रा साथसाथ रहनेछ !

यसरी प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारले नै ‘जुनसुकै ’ह्याट’मा किन नहोस्, सदा झैं हाम्रो यात्रा साथसाथ रहनेछ’ भनेर संकेत गरिसकेपछि खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारको नियुक्ति दिन्छन् भन्ने प्रष्ट नै थियो । ३० महिना मन्त्री भइसकेका खतिवडालाई त्यो भन्दा तलको नियुक्ति दिने अवस्था नरहे पनि उनलाई विष्णु रिमालभन्दा माथिको सल्लाहकार पदमा नियुक्त दिन्छन् भन्ने चर्चामा चाहिँ धेरैको विश्वास थिएन ।

सल्लाहकारमात्र नभइ भारत र चीनका लागि राजदूत नै मन्त्रीसरह हुने भनेर मन्त्रिपरिषदले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको पृष्ठभूमिमा जम्बो सल्लाहकार टिममा खतिवडाले मन्त्रीसरह सुविधा पाउनु अन्यथा होइन । तर, आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा लालशंकर घिमिरे यसअघि नै कार्यरत रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कोरोना महामारीमा राज्यको खर्च बढाउनेमात्र काम गरेको भन्दै आलोचना हुने देखिन्छ ।

खतिवडाको निरन्तरताका लागि संवैधानिक संकट बाधक भएजस्तै सल्लाकारमार्फत अर्थ मन्त्रालय चलाउने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ओलीको चाहना संवैधानिक मूल्य मान्यता तथा प्रचलित कानुनविपरीत देखिन्छ । किनकी सल्लाहकारले कार्यकारी भूमिकामा रहन मिल्दैन ।

विगतमा पनि मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतले सरकारका सचिवहरुलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिँदा आलोचना भएको थियो भने खतिवडाले त अर्थ मन्त्रालयकै रेखदेख गर्ने गरी नियुक्ति दिइएकाले अर्थका काम कारबाहीमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिनेछ ।

सल्लाहकारबाट मन्त्रालय चलाएको भन्दै आलोचना हुनसक्ने भयका कारण प्रधानमन्त्रीले अर्थमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर उसलाई खतिवडाप्रति उत्तरदायी बनाउने सम्भावना पनि बलियो छ । तर, त्यसले पनि प्रचलित कानुन र संवैधानिक तथा राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउनेछ ।

शिशिरकुमार ढुंगानाजस्ता प्रधानमन्त्री ओली र सल्लाहकार खतिवडाको ‘एस म्यान’हरुले यसलाई सहज रुपमा लिए पनि समग्र निजामति प्रशासनले भने सल्लाहकारबाट शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने विषयलाई सामान्य रुपमा लिन सक्ने देखिँदैन । बालुवाटारको कोठाबाट सिंहदरबारको ढुकुटीको साँचो बोकेको निकायमा जवाफदेहिविहीन रुपमा हैकम चलाउने काममा संलग्न भए पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको बचेखुचेको शाख पनि समाप्त हुनेछ ।

खतिवडाले कार्यकारी सल्लाहकारको अभ्यास गरे भने त्यो उनको र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वका लागि मात्र नभएर समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली तथा संसदीय व्यवस्थाकै लागि विकृत परम्परा हुनेछ ।