काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त डा. युवराज खतिवडाको सक्रियता बाक्लिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले औपचारिक भेट नै गरिसकेका छन् भने अनौपचारिक भेटघाटमा योभन्दा बढी सक्रिय छन् ।
तर, खतिवडाको सक्रियताले मुलुकको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानुन र परम्पराको भने धज्जी उडाएको छ । पद सल्लाहकार तर भूमिका भने कार्यकारीको अनौठो अभ्यासका कारणले मात्र नभइ राज्यका महत्वपूर्ण सूचनामा उनको पहुँचका कारणले पनि संकट उत्पन्न भएको छ ।
त्यसो त सल्लाहकार भन्ने पदलाई कानुनले पनि चिन्दैन । सुशासन सञ्चालन ऐनमा मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएका छन्, तर सल्लाहकारको भूमिकाबारे कुनै ऐनमा उल्लेख छैन । यसैले पनि सल्लाहकारको कुनै उत्तरदायित्व वा जवाफदेहीता देखिँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त सल्लाहकारले मन्त्रीजस्तो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हुँदैन । यसकारण उसले कतिपय उच्च महत्वका वा गोप्य फाइल, दस्ताबेज हेर्न पनि हुँदैन । यसरी हेरियो भने उसले पदीय दुरुपयोग गरेको ठहर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं अर्थ मन्त्रालय राखेर खतिवडालाई चोरबाटोबाटै मन्त्रालयको कार्यकारी भूमिका दिएका छन् । यसले संवैधानिक मात्र नभइ नैतिक संकट पनि उत्पन्न भएको छ । आज्ञाकारी सचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारको यस्तो निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर कर्मचारी प्रशासनकै धज्जी उडाएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री रहँदा खतिवडाले कतिपय व्यापारिक घरानाका स्वार्थ जोडिएका विषयमा मुलुकलाई घाटा पुग्नेगरी निर्णय लिएका उदाहरण पनि छन् । अहिले त संसद र जनताप्रति उत्तरदायी गर्नु नपर्ने तथा शक्ति आफूमा केन्द्रित रहँदा उनले त्यस्तै अरु निर्णय लिने आशंका पनि उत्तिकै छ ।
प्रतिक्रिया