काठमाडौं । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याउन लागेको ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ झिनामसिना सुधारमा अलमलिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले ९ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाएको छ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भन्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिसको निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई दिएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन, औद्योगिक व्यसाय ऐन संशोधनको सूचीमा छन् ।
अध्यादेशअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने गरी भूमि ऐन संशोधन गरिएको छ । रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र उद्योग व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने गरी भूमि ऐन संशोधन गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था यसअघि बजेटमार्फत गरिए पनि ऐन संशोधनमार्फत अहिले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने अवस्था छैन ।
अध्यादेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा आफैंले सकार गर्नुपरेको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने विकास आयोजना बनाउन बाधकको रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा जथाभावीरुपमा माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया