Logo

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति इकोनको आपत्ति, निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने !




काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषद् (इकोन)ले सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । निर्यात व्यवसायीहरुको छाता संगठन इकोनले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकलौटी निर्णयले निर्यात क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै फिर्ता लिइ सहमतिमा नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ ।

अध्यक्ष कार्कीले अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने र सरकारको एकतर्फी निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग रहेको बताए ।

प्रस्तुत छ, संघद्वारा जारी विज्ञप्ति

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । तर, नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले हामीलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ । रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको हाम्रो ठहर छ ।
कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था छ । निर्यात क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या यथावत छन् भने कोभिडका कारण यो क्षेत्र थप पछाडि धकेलिने अवस्था छ । महामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ निर्णयले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ । हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने देखिन्छ । कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ । यसैले अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ र सरकारको एकतर्फी निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाल निर्यात परिषद (इकोन)को धारणा रहेको छ ।

हरिबहादुर कार्की
अध्यक्ष, नेपाल निर्यात परिषद् (इकोन)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्